काठमाडौँ । तपाइले दशैँ खर्च कति छुट्याउनु भएको छ । १० हजार ,२० हजार , ३० हजार ,४० हजार अह अब तपाईको घर धनगढी हो र दशैमा हवाई यात्रा गर्ने सोचिरहनुभएको छ भने अब तपाईले सोचेको खर्चले पुग्नेवाला छैन । किनकि काठमाडौंदेखि धनगढीसम्मको हवाई भाडा प्रतियात्रु १७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । देशमा आर्थिक मन्दी चलिरहेको छ । बजारमा व्यापार छैन /आम्दानिको स्रोत सुकिरहेको अवस्थामा हवाई भाडा भने अकल्पनीय रुपमा बढिरहेको छ । सामान्यतया ५ /६ बढीमा १०/१२ हजारमा हामीले आन्तरीक हवाई यात्रा गर्नेगरेको थियौ । तर अहिले भाडा दोब्बर बराबर भएको छ । चाडपर्वको मौका छोपेर आफूखुसी भाडा लिने गरे पनि सरकारको कुनै निकायले चासो नदिएको यात्रुहरुको गुनासो रहेको छ । चाडपर्व नजिकिएसँगै गन्तव्यमा आवागमन गर्न बसको टिकट पाउन सकस झेलिरहेका यात्रुलाई हवाई भाडादर वृद्धि हुँदा हवाईमार्गबाट आवागमन गर्ने चाहना पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

काठमाडौंदेखि धनगढीसम्मको हवाई भाडा प्रतियात्रु १७ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएपछि यात्रु मर्कामा परेका छन्। देशको आन्तरिक हवाई सेवामा सम्भवतः यो भाडादर सबैभन्दा बढी हो। काठमाडौं–नयाँ दिल्लीको हवाई भाडादर योभन्दा कम रहेको यात्रुहरूले बताएका छन्। दिल्लीभन्दा धनगढीको हवाई भाडा किन महँगो भयो भन्ने सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल काठमाडौं-धनगढी उड्ने जहाज र दिल्ली उड्ने जहाजको हवाई शुल्क तुलना गर्न नमिल्ने बताउछ्न् । विमानको प्रकार, सिट संख्या र क्षमता, उड्ने क्षेत्राधिकार, दुरी र भाडादर तय गर्ने फरक संयन्त्र भएका कारण आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानको हवाई सेवा र शुल्क फरक हुने उनको भनाइ छ। २०७३ सालमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको हवाई भाडामा फरक नआए पनि आन्तरिक विमानको भाडा दर पछिल्लो वर्षको दाँजोमा बढेको उनले स्वीकारेका छन्। यसरी हवाई भाडादर वृद्धि हुनुका पछाडी प्रमुख तीन कारण रहेको उनले बताए। पहिलो- यस आर्थिक वर्षदेखि सबै हवाई सेवामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लिने अवधारणा लागु हुनु हो।

दोस्रो- पछिल्लो वर्षको तुलनामा इन्धनको मूल्यवृद्धि हुनु। र तेस्रो- विमानस्थलको कर बढी हुनु। यी कारणले भाडा दर बढी हुन पुगेको र यसलाई घटाउन कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । चाडपर्वमा यात्रुहरूले एकतर्फी यात्रा गर्ने हुँदा विमान फर्किंदा खाली-खाली फर्कनुपर्छ। घाटा नपर्ने गरी न्यूनतम र अधिकतम भाडा गरी सिटलाई 'अपर क्लास' र 'लोवर क्लास' गरेर वर्गीकरण गरिएका छन्। यसमा पनि सबै सिटमा 'अपर क्लास'को भाडा लिन मिल्दैन। १० प्रतिशत 'अपर क्लास'सिट तोके पनि बाँकी अरू सिटको मूल्य त्यसै अनुरूप समायोजन गर्नुपर्ने उनले बताए।

विमान कम्पनीले भने हालसम्म मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको भाडादरअनुसार नै लिइरहेको देखिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा भने हवाई सञ्चालकहरू कारबाहीमा पर्ने उनले बताए। वर्षेनी १० प्रतिशन आन्तरिक पर्यटक बढेको अवस्थामा बजारमा थोरै वायुयान हुनुको कारण पनि हवाई शुल्क बढी हुन गएको उनले बताए। 'माग धेरै भएको तर आपूर्ति गर्न नसक्ने हुँदा प्रत्येक वर्ष हवाई शुल्क सेवा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ,' उनले भने। उनकाअनुसार थप जहाज नकिनेसम्म यसको समाधान सम्भव देखिँदैन। 'राज्यले नीति बनाएर सरकारी र निजी वायुसेवालाई जहाज थप्ने बाटो बनाइदिनुपर्छ। धेरै जहाज भएपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भएर हवाई शुल्क कम हुन्छ र यात्रुले राहत पाउँछन्,' उनले भने।