पछिल्लो समय चेक बाउन्सका केसहरु निकै बढ्दो छ । विश्वमा आधुनिकता बढे सँगै नेपालमा पनि सुचना प्रविधि र अन्य क्षेत्रमा विकास भएको देख्न सकिन्छ । आर्थिक कारोबारको लागि सुरक्षित मानिने बैंकिंग प्रणालिको वृदि सँगै बैकिंग कसुरको घटनामा पनि वृदि भइरहेको छ । सुचना प्रविधिको उपयोग गरि अन्तराष्ट्रिय रुपमा संजाल तयार भइ बैकिंग कसुरको प्रभाव बढ्न थालेको छ । नेपालमा हुने विभिन्न बैकिंग अपराध मध्ये एक हो चेक बाउन्स यो पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दै गएको आर्थिक अपराध हो । व्यवसायिक कारोबारको क्रममा, लेनदेनको कारोबार मिलाउन चेक लिने दिने प्रचलन बढेको छ । भौतिक रूपमा रुपैयाँ–पैसाको कारोबार गर्दा सुरक्षा जोखीमसमेत हुने भएकाले चेकको प्रयोगमा व्यापकता आएको हो ।

चेक बाउन्स अथवा चेक अनादर भनेको के हो ?

भुक्तानीका निम्ति दिएको चेक बैंकबाट भुक्तान हुन नसकी फिर्ता भयो भने त्यसलाई ‘चेक बाउन्स’ भनिन्छ । खातावालाले कसैलाई चेकमार्फत भुक्तानी दिँदा खातावालाको खातामा पर्याप्त रकम नभएमा वा चेकमा हस्ताक्षर नमिलेमा चेक बाउन्स हुने गर्छ । एउटै चेक धेरै पटक बाउन्स भएको खण्डमा त्यसलाई बैंकिङ कसुरका रुपमा लिइन्छ । आफ्नो खातामा रकम नभएको वा पर्याप्त नरहेको जानकारी हुँदाहुँदै कुनै व्यक्तिलाई चेक दिई त्यस्तो चेक भुक्तानीका लागि पेस हुँदा नसाटिएमा चेक अनादर गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको छ ।एउटै चेक तीन पटकसम्म बाउन्स भएका व्यक्तिलाई भविष्यमा कुनै पनि बैंकमा खाता खोल्न तथा ऋण लिन नपाउने सम्मको सजाय हुन सक्छ ।

अब यी कुराहरु त छदै नै छ । तर पनि पैसा दिनुपर्ने मान्छेको आखा छल्न । अथवा आफ्नो आर्थिक भार पन्छाउन पैसा दिएजस्तो मात्रै गरेर आफ्नो खातामा हुदै नभएको रकम चेकमा उल्लेख गरेर झुक्याउने गरिरहेका हुन्छन् । अनि पछी उक्त चेक लिने मान्छे पैसा साट्न बैंक पुग्छ अनि बल्ल थाहा पाउछ खातामा पैसा छैन । अनि खालि चेक दिनुभएछ भनेर उक्त्त चेक दिने व्यक्तिलाई कल गर्दा ए हैनहोला , म बैंकमा बुझ्छु है भन्ने प्रविती व्यापक नै छ ।यसकारण सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को संशोधन गरी चेक अनादर अर्थात चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसुर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

केही समयअघि मन्त्रीपरिषद्बाट पारित विधेयकमा चेक अनादरको विषयलाई बैंकिङ कसुर मान्ने र त्यस्तोमा अधिकतम् दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । सरकारले चेक चेक बाउन्सको केसलाई बैंकिङ कसुर बनाउने प्रयोजनकै लागि बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । यसअघिको ऐनमा यस सम्बन्धमा पर्याप्त व्यवस्था नभएको तथा सर्वोच्च अदालतले भिन्नभिन्न प्रकृतिमा फैसला गरेपछि चेक अनादरको विषयमा कानूनी एकरुपता थिएन । विधेयक पारित भएपछि त्यसमा स्पष्टता हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ‘कसैले पनि आफ्नो बैङ्क खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीको लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैङ्कसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । यसअघिको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा ‘आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटीदिन नहुने’ व्यवस्था मात्रै थियो ।

साथै, बैंकले भुक्तानीको लागि आएको चेकमा आवश्यक रकम खातामा नभए चेक धारकलाई फिर्ता दिनुपर्ने र त्यसरी फिर्ता हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा तीस दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

चेक फिर्ता दिँदा बैंकले खातावालालाई दिएको सूचनाको अभिलेख राखिसकेपछि त्यसको व्यहोरा चेकमा समेत जनाई त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ३० दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक धारकले फिर्ता गरिएको चेकमा उल्लेख गरिएको रकम भुक्तानी माग्दा खातामा आवश्यक रकम मौज्दात नभएर भुक्तानी दिन नसकिने भएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गरी त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता गरिदिनु पर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । तर, खातावालालाई बैंकमा पर्याप्त रकम नरहेको सूचना दिएकोमा खातावालाले जुनसुकै बखत त्यस्तो चेक फिर्ता लिई धारकलाई चेकमा उल्लिखित रकम भुक्तानी दिन भने सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि भने अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेअनुसार हुने प्रस्ताव गरिएको हो । संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव भएको चेक अनादर प्रमाणित भएमा चेक जारी गरीदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरीदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना साथै जेल सजायको समेत प्रस्ताव गरिएको छ । चेक अनादरमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, पाँचलाख रुपैयाँभन्दा बढी दश लाख रुपैँयाँसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैँयाँसम्म बिगो भए ६ महिनासम्म कैद र पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि दुई वर्षसम्म कैद सजाय प्रस्ताव भएको हो ।

यसअघिको ऐनमा यस्तो कसुर गर्नेलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था थियो । चेक अनदार गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएमा उक्त ऐनमा प्रस्ताव गरिएको सजायमा थप एक वर्ष कैद हुने प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन संशोधन मार्फत खातामा पर्याप्त मौज्दात नहुँदा चेक काटेर चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएमा प्रमाणित भएको मितिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । । त्यसरी जाहेरी परेको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ ।

चेक अनादरको मिलापत्र गर्न भने सकिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । मिलापत्रको लागि निवेदन परेमा सरकारी वकीलले मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकृतलाई दुवै पक्षबीच मिलापत्र गराई दिन र मिलापत्र भएको व्यहोरा अभिलेखमा जनाई उक्त अनुसन्धान स्थगन गर्न सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई आदेश दिनुपर्ने प्रस्ताव भएको छ । यसरी सरकारी वकीलले दिएको आदेशअनुसार मिलापत्र गराई त्यसको अभिलेख राख्नु सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतको कर्तव्य हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । मिलापत्रको लागि निवेदन परेमा सम्बन्धित अदालतले प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र गराई दिनुपर्ने र त्यसरी मिलापत्र भएकोमा प्रतिवादीलाई ऐनबमोजिम सजाय नहुने प्रस्ताव भएको हो । यसरी चेक अनादरको अनुसन्धान हुँदै गर्दा वा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि पनि मिलापत्र हुनसक्ने व्यवस्थाले अदालतमा यस्ता मुद्दाको संख्या कम हुनसक्ने बुझाइ सरकारको छ ।

चेक बाउन्समा बैंकिङ कसुर ऐनका साथै विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ पनि आकषिर्त हुने विद्यमान व्यवस्था थियो । उक्त ऐनको दफा १०७ ‘क’ मा बैंक खातामा रकम नभएको वा पर्याप्त नभएको जानीजानी चेक काटी हस्तान्तरण गर्ने र उक्त चेक भुक्तानीको लागि बैंकमा जाँदा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणले बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याज समेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थालाई खारेज गर्दै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा नै बिगो दाबी जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था भएको हो ।

तर, ऐन संशोधन हुनुअगाडि विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ अनुसार दायर भएका मुद्धा सोही ऐनअनुसार किनारा लाग्ने उल्लेख छ । विद्यमान बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको दायरामा सहकारी संस्था र संघहरु पनि रहेकोमा अब सहकारी बैंक मात्रै उक्त ऐनको दायराभित्र रहने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव भएको छ । ऐनको दफा १२ (क) लाई संशोधन गर्दै सहकारी संस्था र संघलाई झुक्याई कारोबार काम गर्दा बैंकिङ कसुर हुने व्यवस्थालाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सो ठाउँमा सहकारी बैंक राख्न प्रस्ताव भएको हो ।यस्तै ऐनको दफा १४ (ख) मा राष्ट्र बैंकको स्वीकृत लिएर मात्रै सहकारी संस्थाले बैंकिङ कारोबार गर्न सक्नेमा व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै त्यसको स्थानमा सहकारी बैंक बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।