काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा पनि मधेस प्रदेशका २४ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गतेसम्म स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। चालु आर्थिक वर्षको एक चौमासिक बित्दासमेत मधेस प्रदेशका एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये २४ स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका, बलान बिहुन गाउँपालिका र कल्याणपुर नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। 

यस्तै, सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका र सुखीपुर नगरपालिका तथा धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, धनौषी गाउँपालिका र जनकनन्दिनी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

त्यस्तै, महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका र मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका र रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र यमुनामाइ गाउँपालिका, बाराको महागढीमाई नगरपालिका र विश्रामपुर गाउँपालिका तथा पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छैनन्। 

मन्त्रालयका अनुसार, मधेश प्रदेश बाहेक लुम्बिनी प्रदेशको पनि एउटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छैन।