काठमाडौँ । अहिलेको नेपालको राजनीतिक क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक छ त? प्रश्न उठ्न थालेका छन् । लोकतन्त्रमा नागरिक बलियो हुन्छ, उसका आवाजहरु सुनिन्छन्। नागरिकले राज्य, सरकारले गरेका कामप्रति चासो राखेका हुन्छन्, घच्घच्याउने काम गर्दछन्। बहुमतले अल्पमतको सम्मान गर्छ, कदर गर्छ। तर यहाँ तल्लो तह( स्थानीय सरकार ) देखि माथिल्लो तह( संघिय सरकार ) सम्म कार्यप्रणाली एउटै छ। यसको अर्थ आम जनता( सर्वसाधारण ) को पक्षमा कार्य गर्नुभन्दा पनि सरकारमा हुने राजनीतिक पार्टीको चाकडिवाज गर्ने , झोले कार्यकर्ता ( सिद्धान्त ,पद्धति,विचार को पछि नलागी ब्यक्तिगत फाइदा,स्वार्थमा हिँड्ने ब्यक्ति ) को पक्षपोषण भएको छ। संघीयतापछिको गएको पाँच बर्षमा स्थानीय सरकार र त्यो अन्तर्गतका निकायले जुन किसिमको राजनीतिक अभ्यास गरे त्यसले आम रुपमा राम्रो काम गर्न सकेनन् ।भर्खरै स्थानीय तहको चुनाव सकिएको छ, पात्र फेरिएका छन् । आगामी दिनमा पनि उही प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने शंका पैदा भएको छ। हामिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा खोजेको परिवर्तन यहि हो ? राजनीति ब्यक्तिगत स्वार्थपुर्ती गर्ने माध्यम हुन पुग्यो। राज्यका स्थायी संस्थाहरु पनि कमजोर भए, जसले गर्दा राजनीतिक सत्ता जसको हातमा छ सोही अनुसारको कर्मचारी संयन्त्र चल्न थाल्यो। त्यसले एकातिर राज्यको स्थायी संयन्त्रमाथी प्रहार भयो भने अर्कोतिर राजनीतिक ब्यक्तीका पछि लाग्ने ब्यक्तीले मात्र अवसर प्राप्त गरे। लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण पक्ष हो तर सत्तामा पुगेपछि निशेधको राजनीति सुरु गरेर राज्यका विभिन्न क्षेत्र जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य , यातायात, प्रशासन र अन्य क्षेत्रमा आफ्ना आसेपासे, अयोग्य ब्यक्तिलाई नियुक्ति दिन थालियो । राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोकेको आधारमा ब्यक्तिहरुले अवसर प्राप्त गर्न थाले। त्यसको परिणाम राज्यका हरेक संस्थामा राजनिती प्रवेश गर्यो जुन आवश्यक थिएन र छैन पनि। आफ्ना मान्छेले सधैं अवसर पाए भने योग्य मान्छेले अवसर पाएनन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनावबाट आउने मतपरिणाम महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर चुनावलाई नै असर पर्ने गरि जनताको सहि मत गलत ठाउँमा जाने गरि गलत किसिमका प्रयोगहरु बढ्दै गए । सहि मानिस चुनावी मैदानबाट बाहिरीनुपर्ने अवस्था र गलत मानिसको नेतृत्वलाई स्विकार्नुपर्ने बाध्यता हुन पुग्यो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नभई ब्यक्तिको आर्थिक हैसियत अनुसार नेतृत्वमा छनौट हुन पाउने अवस्था आयो । जुनसुकै दलबाट छानिए पनि ठेकदार, पुँजीपति, सम्पन्नशाली, हुनेखाने वर्गका व्यक्ति नेतृत्वमा गए जसले बहुसंख्यक रुपमा रहेका निम्न वर्गका व्यक्तिको हितमा काम नगर्ने देखियो । जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने, नजितेमा चुनावमा गरिएको लगानी डुब्ने भयो अर्थात् अनावश्यक रुपमा चुनावमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो। जित्यो भने आफुले गरेका चुनावी खर्च उठाउने देखि लिएर तीन पुस्तासम्मलाई पुग्ने गरि सम्पत्ति कमाउने माध्यम राजनीति भयो। त्यसैले हरेक क्षेत्रका मानिस पुँजी भएमा राजनीति गर्न लालायित बन्न थाले । लगानी गर्ने र धन कमाउने ठाँउको रुपमा राजनिती चिनियो। नीति निर्माण, विकास योजना, प्रभावकारि प्रशासन संयन्त्र जस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनुको सट्टा आफ्ना आसेपासेलाई रोजगार वा अन्य आम्दानिको अवसर प्रदान गर्न राजनीतिक नेतृत्व लाग्यो। किनकी चुनावमा उनीहरुको भुमिका मुख्य थियो, उनिहरुलाई टाढा राखेर आफू अगाडी बढ्न नसक्ने अवस्था आयो । नेपालको संविधानअनुसार हरेक पाँच बर्षको अन्तरालमा स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनाव हुने गर्दछ । यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। यसबाट जनताले आफुले रोजेको प्रतिनिधिमार्फत  राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनको आशा राखेको हुन्छ। तर अन्य बेला शान्त रहने राजनीतिक दलहरु चुनावका समयमा मात्र बिकास र परिवर्तनका नारा लगाउने प्रवृत्ति रहेको छ जुन परिबर्तन हुन आवश्यक छ। हामिले गरेका कामहरु केको लागी, किन, कसका लागि गरिदैछ र त्यसको परिणाम के आउँदैछ भन्ने सोच नराखी गरिने निर्णयले सकारात्मक बाटो लिँदैन । समयलाई ध्यान नदिने हामी धेरै कुरामा पछि परिसक्यौँ। प्रजातन्त्र आएको सात दशक बितिसक्दा पनि परिबर्तन हुन सकेको छैन । सात सालमा बोकेको नारा अहिले सत्तरी सालमा बोकेर हिँड्नुपरेको छ। किन भएन त सोचेअनुरुप परिवर्तन हामीले मुल्यांकन गर्न जरुरी छ ।

लोकतन्त्रका आधारभुत मुल्यमान्यताहरु सुशासन,पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्रता... आदिको पुर्ण पालना नभएसम्म परिवर्तन सम्भब छैन । मानिसका आधारभुत आवश्यकता नै पूरा नभईराखेको अवस्थामा हामी चाहिँ ठुला– ठुला सपना बाँडिरहेका छौँ । जनताको चाहना एकातिर छ भने नेतृत्व अर्कोतिर । एउटा बिकट ग्रामीण क्षेत्र र राजधानी काठमाडौको समस्या उस्तै र उही छ। हामीले विकास भएको भनिने शहर, शहर जस्तो छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, यातायात, रोजगारीको अवसर,उत्पादनमुलक उद्योग व्यवसाय आदि चाहिएको एति नै हो, चाहे त्यो झापामा बसोस् या हुम्लामा । बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न हामीले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कति लगानी गर्यौँ त्यो हामीलाई मतलब छैन बरु कतिवटा देशसँग श्रम सम्झौता गर्यौँ, कतिजनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर रेमिटेन्स मार्फत आएको रकमबाट सरकारको कति आम्दानी बढ्यो भन्नेतिर हिसाब गर्न लाग्यौँ अनि हुन्छ त परिवर्तन । प्रजातन्त्रदेखिको गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक यात्रामा जे हुनुपर्ने हो त्यो भएन, जे हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो पूरा हुन सकेन । त्यसले आम मानिसमा राजनीतिप्रती अविश्वास, वितृश्णा पैदा गर्यो। जनताले जनताको लागि गरिने शासन पद्धति हो भन्ने पुस्ट्याँइ गर्न सकेन । लोकतन्त्रमा उदारीकरण, स्वतन्त्रताका नाममा विभिन्न किसिमका बेथितिहरु पैदा भए। त्यसलाई निराकरण गर्न कसैले सकेन किनकी तिनीहरु पनि केही न केही रुपमा लोकतन्त्रलाई धरासयी बनाउन उद्धत भइरहे । अधिकार माग्ने र प्राप्त गर्ने तर त्यसलाई आफ्नो कर्तव्यको रुपमा नलिनाले यो अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो। आम मानिसलाई लोकतन्त्रका सुन्दर पक्षहरूको साक्षात्कार गराइएन। उनिहरुमा निराशा, शंका उपशंका उत्पन्न भयो जसले गर्दा यो लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामाथी नै प्रश्न उठाउन थाले। हिजोको निरंकुश राजतन्त्र, राणाशासन, निर्दलिय पन्चायत ब्यबस्थामा निश्चित ब्यक्तिको हातमा शासन सत्ता हुँदा जस्तो अवस्था थियो त्यही नै अवस्था अहिले रहने हो भने लोकतन्त्रको के अर्थ?

हामीले चाहेको, गर्न खोजेको राजनीति कस्तो किसिमको हो? यो प्रस्नको उत्तर दिन तयार छन् नेतृत्वकर्ताहरु । लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने, अर्काले गरेको गल्ती औंल्याउन पाउने कि नपाउने । कुनै निश्चित ब्यक्ति–समुहको फाइदाको लागि हामीले संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ब्यबस्था ल्याइदिएको हो । यदि होइन भने पुँजीपति, हुने खाने बर्गको समाजका हरेक संस्थामा किन हालिमुहाली हुन्छ ? सर्वसाधारण जनताको पहुँच किन पुग्दैन, उनिहरु किन सधैं पछाडी पर्छन् ? राजनीतिमार्फत सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्न लोकतन्त्रमा जे पनि गर्न तयार हुनेहरु नारामा चाँहि ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा बुनिरहेका छन् , खोक्रो आदर्श बोकेर जनतालाई भ्रम छरिरहेका

छन् ।

                                                                                                                                                                                                 निरोज पौडेल