काठमाडौँ । स्वतन्त्रताविनाको समानता केवल दासता हो, र समानताविनाको स्वतन्त्रता जङ्गलको राज हो। साँचो लोकतन्त्रले यी दुवैको सुनौलो मध्यमार्ग कोर्छ।

राजनीतिको विश्वव्यापी इतिहासलाई नियाल्ने हो भने, मानव सभ्यताले सधैँ दुईवटा अतिवादी धारहरूको बीचमा चेपिएर सङ्घर्ष गरेको छ— एकातिर बजारलाई सर्वशक्तिमान मान्ने निरंकुश पुँजीवाद, जसले मानिसलाई केवल उपभोग्य वस्तु र नाफाको मेसिन ठान्छ; र अर्कोतिर समानताको नाममा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र नवप्रवर्तनलाई कुल्चिने शास्त्रीय साम्यवाद वा कठोर समाजवाद। यी दुवै अतिवादले मानव समाजलाई कहीँ न कहीँ घात गरेका छन्। यही वैचारिक द्वन्द्व र ऐतिहासिक असफलताको खरानीबाट जन्मिएको सबैभन्दा परिष्कृत, सन्तुलित र मानवीय राजनीतिक दर्शन हो— सामाजिक लोकतन्त्र (Social Democracy)।

आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यही दर्शनलाई आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गरेको छ। यो केवल एउटा राजनीतिक नारा होइन; यो नेपालको संविधानले कोरेको अस्पष्ट समाजवादलाई यथार्थको धरातलमा उतार्ने एक 'भिजनरी मास्टरप्लान' हो। एक नीति विज्ञको दृष्टिबाट हेर्दा, सामाजिक लोकतन्त्र केवल एउटा शासन व्यवस्था मात्र नभई, राज्य र नागरिकबीचको नयाँ सामाजिक सम्झौता (New Social Contract) हो।

•  सामाजिक लोकतन्त्र: उद्भव र दार्शनिक प्रस्थानविन्दु

सामाजिक लोकतन्त्रको जरा उन्नाइसौँ शताब्दीको उत्तरार्धको युरोपमा गाडिएको छ। जब औद्योगिक क्रान्तिले पुँजीपतिहरूलाई अथाह धनी बनायो र मजदुर वर्गलाई चरम गरिबीमा धकेल्यो, तब कार्ल मार्क्सले पुँजीवादको हिंस्रक अन्त्य र सर्वहाराको अधिनायकत्वको परिकल्पना गरे। तर, मार्क्सवादको त्यही हिंस्रक र अधिनायकवादी धारसँग असहमत हुँदै एडवार्ड बर्नस्टिन (Eduard Bernstein) जस्ता विचारकहरूले 'इभोल्युसनरी सोसियलिज्म' (विकासवादी समाजवाद) को अवधारणा अघि सारे। उनीहरूको तर्क थियो— समाजवाद ल्याउन बन्दुकको नाल वा रक्तपातपूर्ण क्रान्ति चाहिँदैन; लोकतान्त्रिक निर्वाचन, संसद र कानुनको माध्यमबाटै शान्तिपूर्ण रूपमा मजदुर र सीमान्तकृत वर्गको हित गर्न सकिन्छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोप पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो। त्यही बेला बेलायती अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड केन्स (John Maynard Keynes) को 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) र राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिकासम्बन्धी आर्थिक सिद्धान्तले सामाजिक लोकतन्त्रलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक आकार दियो। यसले बजारलाई खुल्ला छाडिदियो, तर बजारले सिर्जना गर्ने असमानता र सङ्कटलाई सन्तुलनमा राख्न राज्यलाई बलियो नियामक (Regulator) र अभिभावकका रूपमा स्थापित गर्‍यो। आजको सामाजिक लोकतन्त्र त्यही लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्यको सम्मिश्रण हो।

•  संवैधानिक 'समाजवाद' र रास्वपाको 'सामाजिक लोकतन्त्र': तादात्म्यताको सेतु

नेपालको संविधान (२०७२) ले राज्यलाई "समाजवाद उन्मुख" भनेर स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। तर, विगत दशकौँदेखि सत्ताको चाबी हातमा लिएका परम्परागत राजनीतिक दलहरूले 'समाजवाद' लाई केवल भोट माग्ने खोक्रो नारा र आफ्ना आसेपासेलाई पोस्ने 'क्रोनी क्यापिटलिज्म' (Crony Capitalism) को आवरण मात्र बनाए। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद न त उत्तर कोरियाको जस्तो राज्य-नियन्त्रित तानाशाही हो, न त विगतका दलहरूले अभ्यास गरेको बिचौलियातन्त्र नै हो।

रास्वपाले अङ्गीकार गरेको 'सामाजिक लोकतन्त्र' ठ्याक्कै त्यही संवैधानिक समाजवादको व्यावहारिक, आधुनिक र 'स्मार्ट' संस्करण हो। संविधानमा 'समाजवाद' लेखिएकै भरमा प्रणालीभित्रबाट समाजवादमा पुग्न सकिँदैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै, देशको वर्तमान आर्थिक-सामाजिक परिस्थितिअनुसार सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मूल सिद्धान्त बनाइएको हो। संविधानले ग्यारेन्टी गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका मौलिक हकहरूलाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्नु र सँगसँगै निजी क्षेत्रको सिर्जनशीलतालाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मान्नु नै संविधान र सामाजिक लोकतन्त्रबीचको अभेद्य तादात्म्यता हो। रास्वपाको वैचारिकीमा खुला बजार र प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरिन्छ, तर आधारभूत आवश्यकतामा राज्यको भूमिकालाई अनिवार्य मानिन्छ।

•  विश्व मञ्चमा सामाजिक लोकतन्त्र: स्क्यान्डिनेभियन 'युटोपिया' 

सामाजिक लोकतन्त्र कुनै हावामा बुनिएको 'शास्त्रीय कल्पना' वा युटोपिया होइन; यो विश्वकै सबैभन्दा सफल र प्रमाणित शासन प्रणाली हो। आज नर्डिक वा स्क्यान्डिनेभियन देशहरू— स्विडेन, नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड— सामाजिक लोकतन्त्रका जीवित र सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हुन्।

विश्व प्रतिष्ठित 'वर्ल्ड ह्यापिनेस रिपोर्ट' (World Happiness Report) होस् वा संयुक्त राष्ट्रसंघको 'मानव विकास सूचकांक' (Human Development Index - HDI), यी देशहरू सधैँ शीर्ष स्थानमा रहन्छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा यी देशहरू विश्वकै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने सुशासित राष्ट्रमा पर्छन्।

त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? त्यहाँ अरबपतिहरू पनि छन् र विश्वस्तरीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू (जस्तै: भोल्भो, नोकिया, आइकिया) पनि छन्। तर, त्यहाँ कुनै पनि गरिबको छोराले पैसाको अभावमा क्यान्सरको उपचार नपाएर मर्नुपर्दैन। त्यहाँका प्रधानमन्त्रीका छोराछोरी र एउटा सामान्य मजदुरका छोराछोरी एउटै सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्छन्। त्यहाँ प्रगतिशील कर प्रणाली (Progressive Taxation) छ— जसले धेरै कमाउँछ, उसले राज्यलाई धेरै कर तिर्छ, र त्यही करबाट राज्यले सबै नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी भत्ता र सुत्केरी बिदाको ग्यारेन्टी गर्छ। त्यहाँ नागरिक राज्यसँग आश्रित होइनन्, राज्यका सम्मानित हिस्सेदार हुन्।

 

• पुँजीवाद र साम्यवादभन्दा  उत्कृष्ट र 'स्मार्ट' 

सामाजिक लोकतन्त्रलाई 'सर्वस्वीकार्य व्यवस्था' मान्नुको पछाडि गहिरो आर्थिक र दार्शनिक कारण छ। यसले अन्य वादहरूका कमजोरीलाई चिर्दै तिनका सबल पक्षलाई मात्र ग्रहण गर्छ:

• निर्मम पुँजीवाद (Unfettered Capitalism) सँग तुलना: शुद्ध पुँजीवादले बजारलाई भगवान् मान्छ। यसले सम्पत्ति त सिर्जना गर्छ, तर त्यो सम्पत्ति १ प्रतिशत सम्भ्रान्तको हातमा मात्र थुप्रिन्छ (जस्तो कि 'वर्ल्ड इनिक्वालिटी रिपोर्ट' ले विश्वव्यापी रूपमा देखाएको छ)। पुँजीवादले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि नाफा कमाउने पसल बनाउँछ। तर सामाजिक लोकतन्त्र 'स्मार्ट' छ— यसले पुँजीवादको 'सम्पत्ति सिर्जना गर्ने मेसिन' (Wealth-generating Engine) लाई प्रयोग गर्छ, तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यको 'स्टेरिङ ह्विल' (Steering Wheel) राख्छ। यसले बजार अर्थतन्त्र (Market Economy) लाई स्वीकार गर्छ, तर बजारिया प्रबृत्तिको समाज (Market Society) लाई अस्वीकार गर्छ।
• शास्त्रीय साम्यवाद/समाजवाद (Classical Communism/Socialism) सँग तुलना: साम्यवादले समानताको नाममा व्यक्तिको स्वतन्त्रता खोस्छ, निजी सम्पत्तिलाई अपराध मान्छ र राज्यको एकाधिकार कायम गर्छ। इतिहास साक्षी छ, जहाँ-जहाँ राज्यले सबै उद्योग र व्यापार चलाउन खोज्यो, त्यहाँ नवप्रवर्तन (Innovation) मर्यो र राष्ट्रहरू टाट पल्टे (उदाहरण: सोभियत संघ)। सामाजिक लोकतन्त्रले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको अधिकार, मानवअधिकार र वाक स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको अक्सिजन मान्छ। यसले गरिबीको वितरण गर्दैन, बरु समृद्धिको सिर्जना र त्यसको न्यायोचित वितरण गर्छ। 

यसरी हेर्दा सामाजिक लोकतन्त्र 'स्मार्ट' र व्यावहारिक छ किनकि यसले आँखा जँचाएर चस्मा बनाउने नीति लिन्छ, चस्माअनुसार आँखा न फोर्छ न फेर्छ । 

•  सामाजिक, न्यायिक र आर्थिक आर्किटेक्चर: कस्तो होला 'नेपाल २०९०'?

सामाजिक लोकतन्त्र स्थापित हुँदा नेपालको संरचनात्मक आर्किटेक्चर (Structural Architecture) पूर्ण रूपमा रूपान्तरित हुनेछ। रास्वपाको ५ मूल आधारस्तम्भमा आधारित आर्किटेक्चर यस्तो हुनेछ:

आर्थिक आर्किटेक्चर (Competitive Liberal Economy): नेपालको अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक र उदार हुनेछ, जहाँ गरिबीको वितरणबाट होइन, समृद्धिको सिर्जनाबाट राष्ट्र धनी बन्छ। आर्थिक विकासको प्रमुख स्रोत राज्य होइन, नागरिकको सिर्जनशीलता, उद्यमशीलता र लगानी हुनेछ। राज्यले आफैँ व्यापार गर्ने छैन; राज्यले निष्पक्ष निती-नियम बनाउनेछ र अवसरको ढोका खोल्नेछ। बजारको गतिशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै, एकाधिकार र कार्टेलिङलाई कानुनद्वारा कठोर रूपमा प्रतिबन्धित गरिनेछ। कर प्रणाली प्रगतिशील हुनेछ, जसले सीपविहीन युवालाई 'बिउ-पुँजी' (Seed Capital) दिएर 'स्टार्टअप नेसन' को जग बसाल्नेछ।

लोककल्याणकारी र सामाजिक आर्किटेक्चर (Just Welfare State & Inclusive Society): राज्य केवल शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने पुलिस मात्र हुनेछैन; यो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उत्तरदायी अभिभावक हुनेछ। शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारको विषय हुनेछैनन्, यी नागरिकका आधारभूत अधिकार हुनेछन्। धनीबाट बढी कर सङ्कलन गरी विपन्न वर्गमा सामाजिक सेवा विस्तार गरिनेछ, जसले गर्दा समाजमा अवसर,सेवा र सुबिधाको खाडल कम हुनेछ। रास्वपाले परिकल्पना गरेको समन्यायिक समावेशी समाजमा ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका महिला, दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको राज्यका हरेक अङ्गमा अर्थपूर्ण र न्यायोचित सहभागिता हुनेछ। विविधता विभाजनको होइन, साझा समृद्धिको स्रोत बन्नेछ।समाबेसिता सकृय हुने नै छ । 

न्यायिक र शासकीय आर्किटेक्चर (Rule of Law & Accountable Government): संस्था व्यक्तिभन्दा सधैँ माथि हुनेछ। कानुन सबैका लागि समान हुनेछ— "गल्ती गर्ने कसैलाई छोड्दैन, गल्ती नगर्ने डराउनै पर्दैन" भन्ने मर्म स्थापित गरिनेछ। 'आई एम द स्टेट' (म नै राज्य हुँ) भन्ने सामन्ती सोचको पूर्ण अन्त्य हुनेछ। न्यायपालिका पूर्ण स्वतन्त्र, हस्तक्षेपमुक्त र द्रुत गतिमा न्याय दिने प्रविधिमैत्री निकाय बन्नेछ। सरकार पूर्ण रूपमा जनउत्तरदायी हुनेछ, जहाँ डिजिटल शासन, खुला सूचना र 'एआई गभर्मेन्ट' (AI Government) ले भ्रष्टाचारलाई मेसिन लेभलमै नियन्त्रण गर्नेछ।

• रास्वपा, नेपाल र नेपालीले अङ्गीकार गर्नुपर्ने नीति, विधि र तरिका

सामाजिक लोकतन्त्र आफैँ झर्दैन; यसको स्थापना र दिगोपनाका लागि निर्मम र 'ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड' का नीति तथा विधिहरू अङ्गीकार गर्नुपर्छ:

-'क्लिन पोलिटिक्स प्रोटोकल' र लिडरसिप एकेडेमी: राजनीतिलाई पेसा होइन, सेवा बनाउन रास्वपाले 'लिडरसिप एकेडेमी' को अवधारणा ल्याएको छ, जसले नैतिक, सक्षम र जनउत्तरदायी नेतृत्व उत्पादन गर्नेछ। पार्टीका सदस्यहरू चाकडीमा होइन, उत्पादन, उद्यम र श्रममा जोडिनेछन्।

• तथ्यमा आधारित नीति निर्माण (Evidence-Based Policy):

संसद् वा मन्त्रालयका निर्णयहरू भावना वा भिडको तालीबाट होइन, विज्ञहरूको अनुसन्धान र तथ्याङ्कबाट निर्देशित हुनुपर्छ। प्रत्येक ठूला विकास परियोजनाहरू 'कस्ट-बेनिफिट एनालाइसिस' (Cost-Benefit Analysis) र वातावरणीय दिगोपनाको कसीमा पास हुनैपर्छ।

-पुनरुत्पादक लोकतन्त्र (Regenerative Democracy): निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक र कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ, जसले राजनीतिक स्थिरता देओस्। संसद्‌मा राष्ट्र निर्माणका आधारभूत विषय (शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार) मा सर्वदलीय सहमति कायम गर्ने 'संसदीय नीति' अङ्गीकार गर्नुपर्छ।

- विकास कूटनीति र डायस्पोरा परिचालन: परराष्ट्र नीतिलाई विकास कूटनीतिमा ढाल्दै नेपाललाई छिमेकी राष्ट्रबीचको 'जीवन्त पुल' बनाउनुपर्छ। विदेशमा रहेका ४०+ लाख डायस्पोरालाई रणनीतिक सम्पत्ति मान्दै उनीहरूको पुँजी र ज्ञानलाई 'सोसल पे-ब्याक' र लगानीमार्फत स्वदेशसँग जोड्नुपर्छ।

•  विश्व मानचित्रमा 'नेपाल २०९०' को स्थान: समृद्धिको ग्लोबल मानक

जब नेपालले सामाजिक लोकतन्त्रको यो विस्तृत आर्किटेक्चरलाई सफलतापूर्वक लागू गर्छ, तब नेपालीले आफूलाई विश्वकै स्वाभिमानी, सुरक्षित र उद्यमशील नागरिकका रूपमा पाउनेछन्।

विश्व मानचित्रमा नेपाल अब सस्तो श्रम बेच्ने 'रेमिट्यान्स-निर्भर' तेस्रो विश्वको गरिब देश रहनेछैन। नेपाल 'ग्लोबल साउथ' (Global South) को एउटा यस्तो चम्किलो तारा बन्नेछ, जसले दिगो विकास, कार्बन तटस्थता (Carbon Neutrality), जलविद्युतको 'ग्रीन इनर्जी हब', र 'डिजिटल इकोनोमी' मा विश्वलाई नेतृत्व गर्नेछ।

हामीले 'वर्ल्ड क्लास' (World Class) नेपाल निर्माण गर्दा केवल गगनचुम्बी भवनहरू ठड्याउने छैनौँ; हामी हाम्रा ऐतिहासिक सम्पदा र 'ग्रिन भ्याली' हरूलाई जोगाउँदै 'एस्थेटिक इकोनोमिक्स' (Aesthetic Economics) को नमुना पेस गर्नेछौँ। नेपाल विश्वकै सुरक्षित 'स्टार्टअप हब' र शान्तिको प्राज्ञिक केन्द्र बन्नेछ। यहाँको राहदानी (Passport) बोकेर हिँड्दा विश्वको कुनै पनि विमानस्थलमा हिनताबोध होइन, उच्च गर्वको अनुभूति हुनेछ।

 निर्विकल्प र सर्वस्वीकार्य व्यवस्था

एक विज्ञको हैसियतले म ठोकुवा गर्न सक्छु— आजको युगमा सामाजिक लोकतन्त्रको कुनै विकल्प छैन। यो पुँजीवादको मस्तिष्क र समाजवादको मुटु जोड्ने एकमात्र 'बायोनिक' प्रणाली हो।

थोमस पिकेट्टी (Thomas Piketty) जस्ता विश्वविख्यात अर्थशास्त्रीहरूले आफ्नो अनुसन्धानमार्फत प्रमाणित गरिसकेका छन् कि बेलगाम पुँजीवादले विश्वलाई चरम असमानताको खाडलमा पुरिरहेको छ र यसको एक मात्र समाधान प्रगतिशील कर प्रणालीसहितको लोककल्याणकारी राज्य अर्थात् 'सामाजिक लोकतन्त्र' हो।

नेपालको विकास केवल स्रोतको अभावले रोकिएको होइन; यो त विचारको शून्यता र संस्थाहरूको क्षयीकरणले रोकिएको हो। रास्वपाले अघि सारेको सामाजिक लोकतन्त्रको यो वैचारिक मार्गचित्र केवल एउटा राजनीतिक दस्ताबेज होइन; यो आउँदो पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्ने 'नयाँ सामाजिक सम्झौता' हो।

हामीले अब प्रश्न गर्न छाड्नुपर्छ कि "देश बन्छ कि बन्दैन?" हामीले सङ्कल्प गर्नुपर्छ कि "हामी देश यसरी बनाउँछौँ।" सामाजिक लोकतन्त्रको यो महाअभियानमा जब उद्यमशील नागरिक, उत्तरदायी सरकार र विधिको शासन एकै ठाउँमा उभिन्छन्, तब नेपाललाई विश्वको प्रथम श्रेणीको राष्ट्र बन्नबाट कुनै तागतले रोक्न सक्दैन। यो केवल एक परिकल्पना होइन, यो हाम्रो युगको अकाट्य गन्तव्य हो।

अन्त्यमा, "सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्।।"

(सबै सुखी होऊन्, सबै रोगमुक्त होऊन्। सबैले मङ्गलमय घटना देख्न पाऊन्, कोही पनि दुःखको भागीदार नहोस्।)

हजारौँ वर्षअघि हाम्रा पूर्वीय दर्शनका द्रष्टाहरूले कोरेको यो श्लोक केवल एउटा आदर्श प्रार्थना मात्र थिएन; यो एउटा यस्तो समतामूलक र लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना थियो, जसलाई आजको आधुनिक राजनीतिक विज्ञानले 'सामाजिक लोकतन्त्र' (Social Democracy) भन्दछ। आज एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो प्रहरमा उभिएर नेपालको भविष्य चियाउँदै गर्दा, हामीले आफैँलाई एउटा निर्मम प्रश्न सोध्न जरुरी छ— के हामीले अभ्यास गरिरहेको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले 'सबैलाई सुखी र रोगमुक्त' बनाउने सामर्थ्य राख्छ? उत्तर स्पष्ट छ: निरन्तर क्षयीकरण हुँदै गएका हाम्रा संस्थाहरू र बिचौलियातन्त्रको चपेटामा परेको राज्य संयन्त्रले यो ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न सक्दैन। अब हामीलाई एउटा यस्तो 'प्याराडाइम सिफ्ट' (Paradigm Shift) चाहिएको छ, जसले पुँजीवादको सिर्जनात्मक ऊर्जा र समाजवादको मानवीय करुणालाई एउटै सुइरोमा उनेर राष्ट्रको नयाँ वास्तुशास्त्र (Architecture) निर्माण गर्न सकोस्। त्यो निर्विकल्प बाटो भनेकै 'सामाजिक लोकतन्त्र' हो।

लेखक जितेन्द्र जि सी  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी,अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका सदस्य रहनुका साथै सार्वजनिक नीति विषयमा विद्याबारीधी गरेका स्तम्भकार र कूटनीति तथा सुशासनका अध्येता हुन्।