सम्बन्धविच्छेदका थुप्रै मामिलामा एक पक्षले अर्को पक्षलाई दिने रकमको चर्चा हुने गर्छ । बेलायतबाट सम्बन्धविच्छेदका यस्तै घटना सार्वजनिक भएको छ जहाँ श्रीमान्–श्रीमतीबीच सम्बन्धविच्छेदको झगडामा छोराले आमालाई ७५ मिलियन पाउन्ड (१२ अर्ब रुपैयाँ) दिनेछन् । यो बेलायतको सबैभन्दा महँगो सम्बन्धविच्छेद हुने भएको छ ।
ब्लूमबर्गको एक रिपोर्ट अनुसार यो निर्णय लण्डनको एउटा अदालतले सुनाएको हो । यो पूरा घटना लण्डनका धनाढ्य फरहाद–तातियाना नामक दम्पत्ति र उनका छोरा तैमूरसँग जोडिएको छ । आफ्नो निर्णयमा न्यायाधीसले आरोपी छोरालाई बेइमान बताए जसले आफ्ना पिताको सहायताका लागि जे पनि गर्न सक्छन् । तैमुरले आफ्ना पितासँग मिलेर आफ्नो लाखौं सम्पत्ति– थुप्रै बंगला, सुपरयाच, हेलिकोप्टर र विलासी आर्ट कलेक्सन– लुकाएको पुष्टि भएको छ ।
के हो पूरा मामिला ?
वास्तवमा तैमूरले पिताको सम्पत्ति नबाँडियोस् र आमाले सम्बन्धविच्छेद हुँदा धेरै क्षतीपूर्ती नपाउन् भन्ने चाहेका थिए । रिपोर्टका अनुसार न्यायाधीसले आफ्नो आदेशमा अर्बपती फरहादका छोरा तैमुरले आफ्ना पिताको सम्पत्ति लुकाएको पुष्टि गरे । पैसा लुकाएको आरोपमा तैमुरले कलेजमा पढ्दै गर्दा व्यापार गरेको र यसमा घाटा लागेको बताए । उनले आफूले पिताको पैसा आफ्नी आमाबाट नलुकाएको र व्यापार गर्नेबेला आफूलाई घाटा लागेको स्पष्टिकरण दिएका थिए । आफ्नो आदेशमा न्यायाधीसले तैमुरले आफ्नी आमालाई वैवाहिक सम्पत्तिको पैसा लिनबाट कसरी रोक्न सक्छन् भनेर प्रश्न सोधे । न्यायाधीसले तैमुरकी आमा तातियानाको पनि पक्ष जान्न चाहे । सम्बन्धविच्छेदपछि पाउने सम्पत्तिमा आफूले लण्डनको लग्जरी अपार्टमेन्ट पनि पाउनुपर्ने उनले बताइन् । यद्यपि, उनी यसको साटो पैसा लिन पनि तयार थिइन् । अन्त्यमा न्यायाधीसले आफ्नो निर्णय सुनाए । न्यायाधीसले तैमुरलाई आफ्नी आमालाई ७५ मिलियन पाउन्ड भुक्तानी गर्न आदेश दिए ।
रिपोर्टका अनुसार तैमुरका पिता फरहादको जन्म अजरबैजानमा भएको थियो । फरहादले नोभेम्बर सन् २०१२ मा १.४ अर्ब डलरमा रुसी ग्यास उत्पादकमा आफ्नो हिस्सेदारीलाई बेचेर यति सम्पत्ति खडा गरे । यद्यपि, उनले श्रीमतीलाई सम्बन्धविच्छेद पछि एक पैसा पनि दिन अस्वीकार गरेका थिए । सम्बन्धविच्छेद पछि जब तातियानले केही पाइनन् तब उनले मुद्दा दर्ता गरिन् । यतिमात्रै होइन उनले कम्तीमा ६ देशमा उनीविरुद्ध मुद्दासमेत दर्ता गरिन् । त्यसपछि लण्डनको अदालतले यो निर्णय सुनाएको हो । यद्यपि, फरहादले अदालतको निर्णयलाई गलत र भ्रममा पार्ने खालको बताएका छन् ।
