टोकियो/जापान । गत शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कानून मन्त्री खामिखावा योउकोले एकै प्रकारको प्रश्नहरुको सामना गर्नुपर्यो। अधिकांस प्रश्न नागोया अध्यागमन ब्यूरोमा घटेको घटनाका बिषयमा थिए । घटना गत मार्च महिना ६ तारिखको हो । जहा अध्यागमनको हिरासतमा रहेकी ३३ बर्षीय श्रीलंकन युवतीको मृत्यु भएको थियो । जापानमा अंग्रेजी अध्यापन गराउने उद्देश्य लिएर २०१७ को जुन महिनामा जापान प्रवेश गरेकी उनि २०२० अगष्ट २० गते देखि नागोया स्थित क्षत्रीय अध्यागमनको हिरासतमा थिइन् र गत मार्च महिनामा उनको मृत्यु भयो ।

अध्यागमनको नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिको मृत्यु भए पछि नागोया अध्यागमन अगाडी प्रदर्शन पनि भएको थियो । अघिल्लो वर्ष पनि नागोया अध्यागमन विभागको हिरासतमा रहेका एक बिदेशीको मृत्यु भएको थियो र दोश्रो पटक पनि उही घटना दोहोरिए पछि जापानलाई टाउको दुखाइको बिषय बनेको छ । ८० हजार भन्दा धेरै अबैध आप्रबासी रहेको जापानमा ३ हजार १ सयले देश फिर्तीको आदेश पाइसकेका छन् । अध्यागमनको हिरासतमा बिदेशी नागरिकको मृत्यु भएपछि बाहिय्य देशहरुले त जापानसंग जवाफ मागिरहेकै छन् र देश भित्रपनि प्रसस्तै प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।

त्यसको उदाहरण हो गत साता शुक्रबार कानून मन्त्रालयमाआयोजना गरिएको पत्रकार सम्मलेन, जहा अधिकांश पत्रकारहरुको प्रश्न थियो नागोया अध्यागमनको हिरासतमा बिदेशीको मृत्युको कारण के हो ? कानूनमंत्रीले यी प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ अहिले सम्म दिन सकेकी छैनन् । उनको जवाफ यति छ कि 'हामी घटनाको छानबिन गरिरहेका छौ, सबै विवरण सार्बजनिक गर्नेछौ ।' उनले ति युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको र कारणहरु बारे अध्ययन गरिरहेको बताएकी छिन । जापान सरकारले अध्यागमन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न संसदमा प्रस्ताब पेश गरेपछि अन्तराष्ट्रिय समुदायले समेत चासो राखिरहेका छन् । त्यसोत शरणार्थी मान्यता दर न्यून भएको भन्दै अन्तराष्ट्रिय समुदाय बाट जापान आलोचित छ, त्यसैमाथि उसले अबैध आप्रबासीहरुलाई देश निकाला गर्न सक्ने गरि कानून संशोधन गर्न लागेको छ । जापानको शरणार्थी मान्यता दर ०.४ प्रतिशत छ, जबकि अरु बिकसित देशको कम्तिमा पनि २० देखि ५० प्रतिशत छ । यस्तो अबस्थामा अध्यागमन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्नु पर्नाको कारण बारे सोधिएको प्रश्नमा कानून मंत्री खामिखावा योउकोले भनिन 'संख्यात्मक हिसाबले भन्दा पनि हामी वास्तविक शरणार्थीको पहिचान गरेर प्रकृया अगाडि बढाउन चाहान्छौ । '

कानून मन्त्रीको यो भनाइले शरणार्थीका लागि योग्य नभएता पनि शरण माग्नेहरुको संख्या बढिरहेको बारे जापान जानकार छ भन्ने संकेत गर्दछ । केही वर्ष अघि सम्म जापानले शरणार्थी मान्यताका लागि आबेदन दिएपछि २८ घण्टा काम अनुमति दिने गरेको थियो । यसो गर्दा भिजिट भिषामा जापान प्रवेश गरेर शरणार्थी मान्यताका लागि निबेदन दिनेहरुको संख्या बढ्न थालेपछि अहिले वर्क प्रमिट दिन छोडेको छ । विभिन्न कारणले आफु आफ्नै देशमा असुरक्षित रहेको या देशमा ठुलै संकटका कारण स्वदेश फर्कन नसकेको खण्डमा मात्रै अरु देशमा शरण माग्न पाउने भएता पनि पछिल्लो समयमा जापानमा बिद्यार्थीहरुले समेत शरण माग्ने गरेका छन् ।

शरणार्थी आबेदन दिनेको संख्या बढ्दै जानु, आबेदन दर्ता गरे पछि स्वदेश फर्कन निर्देशन दिदा पनि स्वदेश फर्कन नमानी जापानमै अबैध रूपमा बसोबास गर्नु, शरणार्थी मान्यता दिनका लागि योग्यता नपुगेकाहरुले पनि पटपटक शरणार्थी मान्यताका लागि आबेदन दिनु र गैरकानूनी रुपमा जापानमै बस्दै आएका आप्रबासी विदेशीहरुको संख्या बढ्दै जाँदा हिरासतमा रहेकाहरुको मृत्यु हुनुले पनि जापान जति सक्दो छिटो अबैध आप्रबासीहरुलाई आफ्नै देश फर्काउन हतार गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ।