कुनै पनि देशको नागरिकता अति सम्बेदनशिल कुरा हो। यो देशको भूगोल,त्यो देशको कानुन कर्यान्वयनको अबस्थामा भर पर्दछ । नेपालको हकमा यो ३० बर्षको अवधीलाइ निहाल्ने होभने बिधिशास्त्र नै परिबर्तन गराइयो। नागरिकतामा काठोर नीति अबलम्बन गरेकै कारणले श्री ५ बिरेन्द्रको बंश नाश गराइयो भनिन्छ। २०६२/६३ सालको परिबर्तनपछि माओवादी र सातदल मिलेर बनेको सरकारले २०६३ सालमा बनएको नागरिकता ऐनले नेपालमा दुरगामी प्रभाव पर्ने काम गर्यो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था र वर्तमान संबिधान समेत देशको हितमा छैन । बिशेष गरि नेपाल -भारतको खुला सिमाना अवैध कारोबार तथा निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने भोट बैंकका लागि दोहोरो नागरिकताले समस्या सिर्जना गरेको छ । नागरिकताको कुरा आउदा विशेष गरि तराईबाट राजनीति गर्नेहरुलाई मागी खाने भाडो भएको छ । यो समस्या कुनै क्षेत्र र वर्ग बिशेषको होइन भ्रष्ट र अनैतिक काम गर्ने इन्डियन, तिब्बेतियन,बंगलादेशी लगायत अरुले पनि नेपाली नागरिकता, पासपोर्ट पाएको कुरा बेला बेलामा आइरेहका छन्।२०४६साल अघि पनि नेपाल बाहिर बाट व्यापार गरि बसेकाहरुले नेपाली नागरिकता लिएको कुरा आइ रहेकै थियो। तैपनि त्यो संख्या सार्है न्युन थियो ।यस्ता बिकृति रोक्छौ,देश भक्ति बन्छौ ,पारदर्शी साशन व्यवस्था  चलाउछौ भनेर बेदेशीको सहयोगमा परिवर्तन  गराउने बाट ३० बर्षमा ५०औं लाख नागरिकता बाडियो ।नेपालका मुख्य ब्यापारिक शहर काठमाडौँ,विरगन्ज,धनुषा,नेपालगञ्ज, बारा लगाएतमा व्यापार गरि बसेका कैयौ व्याक्ति सँग दोहोरो नागरिकता भएको सर्बत्र चर्चा छ । नेपालमा नागरिकता जारी गर्न सक्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो भने उसले अख्तियारी प्रदान गरेर प्रशासकिय अधकारी सम्म को व्याक्तिले नागरिकता जारी गर्दै आएको छ । नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि गा.बि.स वा नगरका वड़ा अध्यक्ष् तथा वड़ा सचिव को सिफारिसमा नागरिकता जारी हुदै आएको छ । नागरिकता वितरणमा जति पनि अनियमितता भ्रस्टाचार भएको छ राजनैतिक आडमा हुने सिफारिस गर्ने र जारी गर्ने बाटै भएको छ । बेला बेलामा नागरिकता समस्या समाधान आयोग बनेर तिनको सिफारिसमा बितरण गरिएको नागरिकता समेतमा धेरै कैफियत देखिएका छन ।

यो समस्याको रुप मा देखिएको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा नागरिकता नीति कानुन कठोर हुनु पर्दछ भनेर देशभक्त कानुनविद हरुले बारम्बार भन्ने गरेका छन ।उनीहरुको मतमा राजनीति गर्ने हरु इमान्दार छैनन् भेन्ने कुरा २०६४ सालमा एक मुस्ट ३४ लाख गैर नेपाली नागरिक लाइ नागरिकता बितरण गर्न माओवादी र तत्कालिन सातदलको पूर्ण सभागिता थियो ।

नागरिकता राजनीति गर्ने क्षेत्र होइन ।सच्चा नेपाली नागरिक नागरिकता पाउन बाट बन्चित छन ।अवैध कारोबारी ,तस्करी गर्ने , राजनीति गर्ने ,लामो समय देखि विदेशबाट व्यापार व्यसाय गरी बसेका जोसंग नेपाल,इंडिया दुबै देशको नागरिकता छ ।यस्ता नागरिकता लिने बाटनै देशमा समस्या सिर्जना भएको छ ।समस्या समाधानतर्फ सत्ताधारी दल होस् वा प्रतिपक्ष दल  होस् वा अरु राजनीति दल, कोहि पनि गम्भीर देखिएनन् ।अहिलेको संविधानले सिर्जित समस्या र यो अन्तर्गत झन्डै ३ बर्षअघि बनेको नागरिकता विधयक लाई टुंगो लगाउन वर्तमान सरकार जो संसदमा बहुमत प्राप्त पनि छ । बहुमतका आधरमा बिदेशी यूवतीले नेपालको केटा सँग विवाह गरेको मा विवाह गरेको सात बर्ष पछि मात्र अंगिकृत नागरिकता पाउने गरि बिधयक परिमार्जन गरि संसदमा पेश गरेकोमा क्षेत्रिय दल तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल यसको बिरोधमा उत्रिएका छन ।विरोधमा उत्रिनेले तराईबासी नागरिकलाई अन्याय भयो भनेर नागरिकलाई भड्काउने रणनीति अख्तियार गरेका  छन् । यो देशका लागि घातक सावित हुनेछ । बेला बेलामा सार्वजनिक संचार माध्यमबाट आएका खबर अनुसार सरकारका मन्त्रि साम्सद ठुलो दलका नेता समेत दोहोरो नागरिकता धारी छन भन्ने कुरा आइरहदा राज्य को ध्यान गएको छैन ।तसर्थ पहिले नागरिकता भित्रको बिकृति कारवाहीको दयारा भित्र लाएर देशको आबश्यकता अनुसर कस्तो नागरिकता सम्बन्धी बेवस्था गर्नु पर्दछ। संबिधान,नागरिकता ऐन तथा नियमवोलीमा सर्बसमत हुने गरि देशको हितमा बनाइनु पर्दछ । अत:नागरिकता यी दलद्वारा सिर्जित र नेपालको सर्वाभौमसत्तामानै असर पर्ने गरि बिगतमा गरिएका त्रुटी सच्याउन राजनीति देखि माथि उठेर सर्वप्रथम त सरकारले अघि सरेको कदम स्थगित गरेर नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रिया नै खारेज गरेर सम्बैधानिक नागरिकता आयोग बनाएर यही नागरिकता आयोग ले मात्र नागरिकता जारी गर्ने,यस पुर्व जारी गरेका नागरिकता छानबिन गर्ने,खारेज गर्ने सम्मको कार्य गर्नु पर्दछ । भने रकम बुझाएर अवैध तरिकाले लिएका दोहोरो नागरिकता बारेमा सार्बजनिक सूचना प्रकासित गरि सो सूचना दिनेलाइ एक लाख सम्मको पुरस्कार दिने घोषणा गर्ने हो भने प्रशस्त सूचना प्राप्त हुन्छन।

यो १४ बर्षको अवधीमा गरेका गम्भिर भुल सच्याएपछि मात्र देशको भौगोलीक अवस्था अनुसार कठोर नीति   संबिधानमा नागरिकता सम्बन्धि कानुन सबै दल बसेर सर्वसम्मत रुपमा बनाईनु आवस्यक छ । यस्तो कानुन सरल तरिका ले नेपाली नागरिकले उमेर पुगेपछि नागरिकता पाउने प्रबन्ध गर्नु पर्दछ ।नागरिकतालाई राजनीतक हतियार बनाइनु हुदैन ।

गंगा प्रसाद शर्मा