काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यहरूले लिँदै आएको दोहोरो भत्ता रोक्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको जनाएको छ ।

प्राज्ञ परिषद्का कुलपति भूपाल राईको अध्यक्षतामा विसं.२०७९ साल फागुन ११ गते बसेको बैठकले प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यहरूले लिइरहेको दोहोरो भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको थियो । 

परिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध प्रा.डा. वासुदेव त्रिपाठीलगायत ११ जना आजीवन प्राज्ञ सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा यसअघि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

तर, ०८२ चैत १ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्रा.डा. त्रिपाठीलगायतबाट दिइएको रिट निवेदनलाई खारेज गरिदिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । 

रिट खारेजीपछि दोहोरो सुविधा भत्ता लिँदै आएका प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यहरू प्रा.डा. वासुदेव त्रिपाठी, प्रा.डा. चूडामणि बन्धु रेग्मी, गंगाप्रसाद उप्रेती, प्रा.डा. योगेन्द्रप्रसाद यादव, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, आर.डी. ‘प्रभास’ चटौत (राजेश्वरीदत्त चटौत), अशेषकुमार मल्ल, डा. धुवचन्द्र गौतम, तोया गुरुङ, तुलसीप्रसाद जोशी (तुलसी दिवस) र शशीविक्रम शाहको भत्ता रोक्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको जनाएको छ । 

प्रज्ञा परिषद्ले यो नर्णय गरेको तीन वर्षपछि भएको अदालतको फैसलाअनुसार अब उपरान्त आजीवन सदस्यहरूलाई दोहोरो सुविधा पाउने गरी प्रतिष्ठानले भत्ता प्रदान नगर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।