पोखरा विमास्थल प्रकरण : पूर्वमन्त्री र पूर्वसचिव साधारण तारेखमा छाड्न आदेश 

काठमाडौँ । विशेष अदालत ले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा दुई आरोपी पूर्वमन्त्री र एक पूर्वसचिवलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ। 

आइतबार न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडल, विदुर कोइराला र उमेश कोइरालाको इजलासले पूर्वमन्त्री दीपकचन्द्र अमात्य र पूर्वसचिव सुरेश आचार्य लाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा मुद्दा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। अमात्य र आचार्य आइतबार विशेष अदालतमा उपस्थित भई बयान दिएका थिए। बयानपछि भएको थुनछेक बहसका क्रममा अभियोजन र प्रतिरक्षा पक्षबीच कानुनी जिरह भएको थियो। त्यसपछि अदालतले दुवै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा नराखी साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश सुनाएको हो। साधारण तारेखमा छाडिएसँगै उनीहरू अब नियमित रूपमा अदालतमा उपस्थित हुँदै मुद्दाको सामना गर्नेछन्।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा मिलेमतोमा लागत बढाएर ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले गत २२ मंसिरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले पाँच पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिवसहित कुल ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोग दर्ता गरेको हो। 

अख्तियारको दाबी अनुसार विमानस्थल निर्माणका विभिन्न प्याकेज, डिजाइन परिमार्जन, लागत पुनर्मूल्यांकन तथा परामर्श सेवामा मिलेमतो गरी सरकारी ढुकुटीमा ठूलो क्षति पु¥याइएको थियो। परियोजनाको लागत प्रारम्भिक अनुमानभन्दा अत्यधिक वृद्धि भएको र त्यसक्रममा प्रक्रिया मिचिएको आरोप अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि पनि यही मुद्दाका धेरै आरोपीहरू अदालतमा उपस्थित भई बयान दिइसकेका छन्। विशेष अदालतले अधिकांशलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ भने केहीको हकमा धरौटी वा अन्य सर्त तोकिएको छ। अदालतले अभियोगको गम्भीरता, प्रस्तुत प्रमाण, अभियुक्तको हैसियत र फरार हुने सम्भावनालगायत पक्षलाई हेरेर थुनछेक आदेश जारी गर्दै आएको छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशकै बहुचर्चित पूर्वाधार आयोजनामध्ये एक हो। विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको यस परियोजनामा अनियमितता भएको आरोपले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम निर्णय भने अदालतको फैसलापछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ। हालका लागि पूर्वमन्त्री अमात्य र पूर्वसचिव आचार्यलाई साधारण तारेखमा राखिएको छ। अब मुद्दा नियमित सुनुवाइ, प्रमाण परीक्षण र बहसको प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछ। आरोप प्रमाणित भएमा कानुनबमोजिम सजाय हुने व्यवस्था छ भने प्रमाणित नभए उनीहरू निर्दोष ठहरिनेछन्।