काठमाडौं -  ७७ जनाको ज्यान जाने गरि भएको जेनजी विद्रोह हुनुअघि तयार पारिएको एक गोप्य प्रतिवेदनको कुरा अहिले आएर बाहिरिएको छ । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्व सरकारको बेला सुचना तथा संचार मन्त्रालय र नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले एक निजी कम्पनीलाई सामाजिक संजालको प्रयोगवाट नेपाली समाजमा परेको प्रभाव सम्बन्धि अध्ययनको नाममा एक गोप्य प्रतिवेदन तयार पारिएको कुरा बाहिरिएको छ ।

विभिन्न संचार माध्याममा आएको समाचार अनुसार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र उनको टिमको अगुवाइमा २०८१ सालको सुरुवाततिर त्यो अध्ययन गरिएको थियो । भदौमा आएर उक्त रिपोर्ट बाहिरिएपछि भदौ २३ र २४ मा देशभर ठूलो विध्वशं मच्चियो ।  तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सोही रिपोर्टकै आधारमा फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम र एक्स (ट्विटर) लगायत प्रमुख सामाजिक सञ्जाल बन्द’ गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले यो बिषयको चर्चा ब्यापक रुपमा उठिरहेको छ ।

सरकारले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा बढेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको भनेपनि उल्टो यही निर्णयले देशमा यति ठूलो जेन–जी आन्दोलन जन्मायो कि जसले बन्द गर्ने सरकारको सत्तालाई उलटपुलट भयो । ७७ जना भन्दा बढी युवाको ज्यान गयो, सयौं घाइते भए र देशभर दबिएको दबाईएको आबाजहरु ज्वालामुखी भएर फुट्यो । सञ्जाल बन्द भएको दोस्रो दिनदेखि नै देशका युवा सडकमा उत्रिए । अहिले यो बिषयलाई धेरैले तत्कालिन सरकारका प्रमुख ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई मात्रै जोडेको भएपनि यसका मुख्य पात्रहरु भने भित्रै गुमनाम रहेका छन् ।

उक्त रिपोर्टको पहिलो पृष्ठमा लेखिए अनुसार यो अध्ययन सुचना तथा संचार मन्त्रालयको आन्तरिक प्रयोजनका लागि तयार पारिएको भनिएको छ । अर्थात्, यो न कुनै स्वतन्त्र आयोगले गरेको अध्ययन थियो न त कुनै सार्वजनिक बहसका लागि बनाइएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको योजना र बजेटमा एक निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर गरिएको अध्ययनको कुनै तुक नरहेको यही प्रतिवेदन अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यो कसरी भने रिपोर्टमा प्रयोग गरिएको विधि अत्यन्तै सतही रहेको देखिन्छ । किन कि यसमा न त कुनै नागरिक अन्तर्वार्ता समाबेश छ न कुनै प्रत्यक्ष सर्वेक्षण । यसमा वैज्ञानिक अध्ययनका विधि र तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषणका सामान्य सिद्धान्तसमेत अपनाइएको छैन । यस बिषयमा दुरसंचार प्राधिकरणमा बुझदा यो बिषय संचार मन्त्रालयको भएको र यस बिषयमा आफूलाई कुनै जानकारी यसवाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।

प्राधिकरणका प्रतिनिधिका अनुसार उक्त प्रतिवेदन संचारमन्त्रालयले नै बनाएको दाबी छ । उता संचार मन्त्रालयका सुचना अधिकारी रविन्द्र पौडेलले समाचारमा आए जस्तो त्यो प्रतिवेदन कुनै गोप्य प्रतिवेदन नभएको बताएका छन् । उनले यो मन्त्रालयले नै तयार पारेको भएपनि यसमा दुरसंचारले ब्रिफिङ गरेको बताउनुभयो । यसमा सामाजिक संजाल बन्द गर्ने भन्दा पनि संजाललाई कसरी व्यबस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिएको उनको भनाई थियो ।

उनले यो प्रतिवेदन मन्त्रालयको वेबसाईटमा राखिने बताए । यो अध्ययन बास्तविक अध्ययन र वैज्ञानिक अध्ययनका विधि र तथ्यांक संकलन गरिएको भए आज हठातमा निर्णय नहुने र देशले यति ठूलो क्षति बेहोर्न नपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । यो अध्ययनले नेपालमा एउटा नयाँ पाठ सिकाएको छ कि सञ्जाल बन्द गरेर नागरिकको आवाज रोकिँदैन, बरु ती आवाजहरू सडकमा प्रतिध्वनित हुन्छन् । ७७ युवाको बलिदानले सरकारको ‘डिजिटल नियन्त्रण’ नीतिलाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ ।