काठमाडौं, निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरूले उठाएको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न सरकारले १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले आन्दोलनरत पक्षसँग संवाद र समाधानको पहल थालिसकेको छ।

गत बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला कार्कीले आन्दोलनरत नर्सहरूको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीलाई तत्काल पहल गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। सोही निर्देशनअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले समिति गठन गर्दै समस्याको स्थायी समाधानतर्फ कदम चालेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले समितिको पहिलो बैठक आजै बसेको र तिहारको बिदा सुरु हुनु अघि नै नर्सहरूलाई काममा फर्काउन सहमति कायम गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, बिदाको समयमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने भएकाले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन नदिन तत्काल समझदारी आवश्यक भएको छ। मन्त्रालयले आन्दोलनरत नर्सहरूलाई काममा फर्किन पनि आग्रह गरेको छ।

समितिलाई एक साताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।

१. निजी तथा सामुदायिक अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत नर्सिङ/स्वास्थ्यकर्मीहरुको पारिश्रमिक तथा तलब सुविधा सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्य निकायबाट भएका परिपत्र एवं प्रतिवेदनहरूको आधार लिने र विश्लेषण गर्ने,

२. निजी तथा सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नर्सिङ लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुको मर्यादित श्रम तथा सुविधाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सरकारी सरह न्यूनतम तलब भत्ता प्रदान गर्न पटकपटक भएका निर्देशन, परिपत्रहरुको हालसम्म कार्यान्वयन नभएकाले सोको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सहमति कायम गर्ने,

३. यस किसिमका समस्याहरु बारम्बार आईरहेको परिप्रेक्ष्यमा दीर्घकालीनरूपमा यस समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले गर्नुपर्ने कार्यको लागि राय सुझाव र कार्ययोजना प्रतिवेदन पेश गर्ने।

नर्सहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम मासिक तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ पूर्णरूपमा लागू गर्न माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, धेरै निजी अस्पतालहरूले यो तलब नदिएकै कारण आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्।