तराई क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्गको सडकको केन्द्रबाट दुवैतर्फ १२ दशमलव ५ मिटर, प्रादेशिक सडक १० मिटर, पहाडी क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग १० मिटर, प्रादेशिक सडक ७ मिटर र हिमाली क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग ७ दशमलव ५ मिटर, प्रादेशिक सडक पाँच मिटर हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।

बैठकमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विधेयकले  ‘राइट अफ वे’ यकिन गरेकाले सडक दायाँबायाँ हुनसक्ने अतिक्रमणलाई पूर्ण निषेध गरेको बताए । गण्डकी प्रदेशभित्रका सडकको अभिलेखीकरण तयार गरी प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार गरिने उनले बताए ।

गुरुयोजनाले प्रदेशभित्रका सबै सडकको पहिचान गरी प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडक कुन–कुन हुन् भन्ने तय गर्ने बताउँदै उनले, ‘प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा समावेश भएका सडक योजना बैंकको प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गरिँदै लगिनेछ ।’ ऐनले सडक मर्मतका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाई छ ।

सडक मर्मतका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था, सडक निर्माणबाट आसपासको जग्गाको मूल्य वृद्धिका कारणले हुने लाभमा आधारित रहेर कर कायम गर्ने व्यवस्था (भ्यालु क्यापचरिङ्) तथा ल्याण्ड पुलिङमार्फत जग्गा प्राप्त गर्न सकिनेजस्ता केही नविन प्रावधान पनि समावेश गरेको उनले जानकारी दिए ।

सडक शुल्कको व्यवस्थाले प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतमा योगदान दिने भन्दै उनले मर्मत सम्भार सेवा शुल्कको दर र शुल्क सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया भने विधेयक प्रमाणीकरणपछि राजपत्रमा प्रकाशन गरिने जानकारी दिए ।

सडक निर्माण, विस्तार, स्तरोन्नति, सुरक्षित, मर्मतसम्भार, पुनःनिर्माण एवं दिगो वातावरणीय व्यवस्थापनबाट समग्र सडक सम्पतिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार विधेयक २०८० फागुन १५ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ ।

दर्ता भएको ६ महिनापछि विधेयकलाई भदौ २६ मा छलफलका लागि अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएको थियो । समितिमा छलफल र संशोधनपश्चात् प्रदेश सभामा पठाइएको विधेयक आज पारित गरिएको हो ।