काठमाडौँ । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको मुद्दा एकैसाथ हेरिने उच्च अदालत बुटवलले आदेश दिएको छ। मुद्धा दर्ता पछि लमिछाने र जोशि छुट्टाछुटै बहसका लागी पुगेका थिए । त्यतिबेला लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश भएको थियो भने छविलाला जोशि कारघार चलान भएका छन् ।

हिजो उच्च अदालत बुटवल तुलसीपुरको १ नम्बर इजलासमा न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी र सागर विष्टले लामिछाने र जोशीको मुद्दा सँगसँगै राख्न आदेश दिएका हुन् । जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार थुनामा नराखी मुद्दा लड्नुपर्ने छविको माग, रविलाई धरौटीमा नछाडी थुनामा राख्नुपर्ने उच्च सरकारी वकिलको माग, रविको धरौटीविना साधारण तारिखमा बस्न पाउने निवेदनसहित तीन वटा मुद्दा जोडिएर एउटै पेसीमा जानेछ । यसअघि सरकारी वकिलले लामिछानेको मुद्दा पनि जोशीसँगै राखेर सुनवाइ गर्न माग गरेपछि इजलासले लामिछानेको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्यलादकुमार योगीको इजलासले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

सरकारी वकिलले फागुन १ मा लामिछानेलाई एक करोड धरौटीसहित तारिखमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पनि निवेदन दिएको थियो । तर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले भने रविलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएको छ ।रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा आफूसँग माग भएको १ करोड धरौटी खारेजी र साधारण तारिखमा छाड्नपर्ने माग गर्दै लामिछाने गत सोमबार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास पुगेका थिए । अन्य ४ ओटा सहकारीमा लामिछाने धरौटिमा छुटेपनि पर्सामा भने अहिलेसम्म मुद्धा नै दर्ता भएको छैन । लामिछाने जोडिएको सानो पाइला सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान सकिएपनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले प्रतिवेदन बुझाउन शङ्कास्पद रुपमा ढिलाई गरेको छ । जसले गर्दा राज्यले आलोचना सहनु परेको छ नै नेपाल प्रहरी माथि पनि अनेक प्रश्न तेर्सिएका छन । यतिबेला प्रहरी र गृहमन्त्रालय सँगै गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि धेरै आलोचना सहिरहेका छन । अब लामिछानेको मुद्धा पर्सामा बाँकी छ ।

लामिछानेलाई वीरगन्जस्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी प्रकरणमा मङ्सिर २४ गते हत्तार हत्तार पोखराबाट काठमाडौँ हुँदै पर्सा पु¥याएर बयान लिइएको थियो । एकै दिनमा बयान सकिएका लामिछाने विरुद्धको अनुसन्धान ३ साता अघि नै सकिएको पर्सा प्रहरी स्रोतले बताएको छ। सँगै अनुसन्धान थालिएका जिल्लामा लामिछाने धरौटीमा छुटेपछि गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा पर्सामा मुद्दा दर्ता गराउन रोकिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार अहिले नै जिल्ला सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा रवि लामिछानेलाई राहत हुन सक्ने र राजनीतिमा फेरी सक्रिय हुने देखिएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालय सहित गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा फाइल रोकिएको हो । दोस्रो चरणको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीबाट गएको टोली समेत अनुसन्धान सकेर २ साता अघि नै काठमाडौँ फर्किएको थियो । तर पर्सा प्रहरीले भने लामिछानेमाथिको अनुसन्धान अझै नसकिको बताउँदै आएको छ ।