काठमाडौँ । नेपाल यो बर्ष पनि विश्वमा अति भ्रष्टाचार धेरै हुने मुलुककै सूचीमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को प्रतिवेदनमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको हो । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले गत वर्षको तुलनामा एक अंक कम अर्थात् ३४ पाएको छ । गत वर्ष नेपालले ३५ अंक प्राप्त गरेको थियो । १०० पूर्णांकमा ३४ प्राप्त गर्नु भनेको असफल हुनु हो अर्थात् भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नु हो । १८० वटा देशलाई समेटेर सूचकांक सार्वजनिक गरिन्छ । जसअनुसार सन् २०२४ मा नेपाल भ्रष्टाचार हुने १०७औं देशमा परेको छ, गत वर्ष १०८औं मा थियो । सिपिआई सर्वेक्षणमा विश्वका दुईतिहाइ देशले ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत सिपिआई स्कोर ४३ मानिएको छ । त्यसभन्दा मुनिको अंक प्राप्त गर्ने देशमा बढी भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ ।

२०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) प्रतिवेदनले नेपालमा व्यापार, ठेक्कापट्टादेखि सार्वजनिक सेवा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको औँल्याएको छ । सर्वेक्षणबाट यी क्षेत्रमा साबिकको तुलनामा भ्रष्टाचार बढेकोसमेत देखिएको छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात, निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा नेपालले अघिल्लो वर्ष पाएकोभन्दा आठ कम अर्थात् ३० अंक प्राप्त गरेको छ । यो अंक विगत आठ वर्षयताको सबैभन्दा न्यून हो ।

त्यस्तै राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको सर्वेक्षण गरेको छ । विगत केही वर्षयता यस शीर्षकमा केही सुधार देखिए पनि यस वर्ष फेरि खस्किएको छ । जहिले पनि शुसासनको रटान लगाएर नथाक्ने प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली सरकारमा गएको ७ महिना भैसक्दा समेत आफनो सम्पत्ति बिबरण सार्वजनिक गरेका छैनन । उनीले मात्रै हैन उनको सरकारमा सामेल रहेका २४ जना मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण अहिले सम्म सार्वजनिक गरेका छैनन । सामान्यतया सरकार बनेको ६० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन रहेको छ । तर उनीले भने अहिले सम्म उक्त कुराको बेवास्ता गदैँ आएका छन । २०८१ असार ३१ गते बनेको सरकारले ७ महिना हुँदा समेत आफनो सम्पत्ति बिगवरण सार्वजनिक गर्न नसक्नु लज्जास्पद पक्ष हो ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत जेठमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । २०७९ को चुनावपछि उनले १६ महिना सरकार चलाइसकेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । एमाले र रास्वपासहितको गठबन्धनमा त्यतिबेला उनी प्रधानमन्त्री रहेका थिए । पछिल्लो समयमा त झन मन्त्रीहरू नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने पक्षमा रहदै आएका छन ।