काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले प्रहरी हिरासतमा राख्ने आदेश दिएको छ । बुधबार अदालतले लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न आदेश दिएको हो । थुनछेक बहस नसकिएकोले जाहेरवाला र प्रतिवादीको तर्फबाट बहस पैरवी र थुनछेक गर्न भोली ११ बजे उपस्थित गराउने गरी लामिछानेलाई सुरक्षाकर्मीको जिम्मा लगाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइएको चितवन जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

साहरा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड मा भएको ठगी प्रकरणमा रविसहित ३२ जनाविरुद्ध मङ्गलवार दायर मुद्दामा आजदेखि बहस सुरु भएको छ । आज सरकारी वकिलको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने र सहकाय न्यायाधिवक्ताहरू अमृत सुवेदी, बुद्ध बहादुर थापासहित ३ जनाको बहस सकिएको छ । सहकारी पीडितको तर्फबाट बुधबार रमेश काफ्लेले मात्रै बहस गर्न भ्याए । अन्यको बहस भोलि अदालत खुलेपछि सुरु हुने बताइएको छ ।

यता लामिछानेमाथिको अभियोजनमा त्रुटि गरेको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्तामाथि छानबिन थालिएको छ । लामिछाने माथि सङ्गठित अपराधको मुद्दा नचलाएको भन्दै चितवनका जिल्ला न्यायाधीवक्ताको रातारात सरुवा भएको थियो । हिजो मुद्धा दर्ताका्े कहि घण्टामा नै सरकारले न्यायाधीवक्ता माथी कारवाहिको डण्डा चलाए पछि सामाजीक सञ्जालमा तिब्र आलोचना भई रहेको छ । लामिछानेमाथी प्रतिशोध पुर्ण ब्यबहार गरेको सरकार हुदाँ हुदाँ न्याधिबक्तामाथी पनि खनिएको छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेललाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनबाट तत्काल महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा सरुवा गरेर छानबिन सुरु गरिएको हो । चितवनमा रविले आफैंले ऋिण लगेको नदेखिएकाले उनलाई ठगीमा मात्र मुद्दा चलाइएको छ ।

यस अगाडी प्रहरी महान्यायधिबक्ताको कार्यालयमा पठाएको प्रतिबेदनमा पनि प्रर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाईएको थियो । अन्य जिल्लाको भन्दा लामिछाने माथी चितवनमा सहज देखिएको छ । उनीमाथी एउटा मात्रै मुद्धा दर्ता भएकाले केहि सहज भएको हो । यस अगाडी कास्की, काठमाडौं र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध संगठित अपराधको कसुरमा पनि मुद्दा दायर भएको थियो । यता लामिछानेले कुनै पनि खाताको सञ्चालक वा हस्ताक्षरकर्ता हुनु भनेको उक्त खाताको आम्दानीको श्रोत बारे जानकार हुनु नभएको बताएका छन् । भुक्तानीका लागी जारी भएका चेकहरू विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाहरूसँग गरिएका सहमति, सम्झौता, बोर्ड निर्णय एवं कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईको निर्देशन पालना गरी जारी गरिएको उनको जिकिर छ । यस अगाडी लामिछाने कास्कीबाट ६५ लाख, काठमाडौँबाट ६० लाख र रुपन्देहीबाट १ करोड धरौटिमा रिहा भएका छन् । कास्की र काठमाडौँमा हिरासतमै बसेका लामिछाने रुपन्देहीमा भने हिरासत बाहिरै बसेका थिए । तर, आज भने अदालतले लामिछानेलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो ।