Shares
Shares
काठमाडौँ । सरकारले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि जनमत विभाजित भएको देखिएको छ।एकथरीले “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी” भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् भने अर्कोथरीले प्रतिबन्धलाई “सही” मानेका छन्। नेपालमा निकै लोकप्रिय बनेको यस भिडिओ शेअरिङ मञ्चबाटै "नाम र दाम" कमाएका थुप्रै दुई टिकटकरहरु छन् । जो अहिले स्थापित कलाकार भन्दा निकै सक्रिय र व्यस्त पनि भैरहेका थिए । यहि संदर्भमा सरकारले प्रतिबन्ध गरेको टिकटकको बिषयमा धेरैजसो आम मानिसले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा नियमन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध लगाएपनि ५० प्रतिशत भन्दा माथिले भिपिएन र मोबाईलको सेटिंग मिलाएर तितक चलाईनै रहेका छन् ।
“सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याउन भूमिका खेलेको” भन्दै सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सरकारी निर्णयको भोलिपल्ट काठमाण्डूमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले लामो बहस र दलहरूबीच सहमतिपछि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको बताएका थिए । सामाजिक सञ्जाल टिकटक भन्ने बितिकै हामि टिकटक: लाइभ बसेर चिनिएका अंश वर्मा पहिलो नम्बरम सम्झिन्छौ । उनले टिकटकमा लाइभ बसेरै करोडौ सम्पत्ति कमाए / र समाज सेवाका निमित्त उक्त्त रकम निकै खर्चे पनि । उनि सरकारको यस निर्णयप्रति असन्तुस्टी जनाईरहेका छन् । उनि भन्छन् “यूट्यूब खोल्नूस्, गूगल खोल्नूस् त्यहाँ पनि नराम्रा भिडिओ आउँछन्। या त सबै एपलाई बन्द गरिदिनूस् या त नियन्त्रणमा राख्नूस्,” ।“त्यस्ता [उच्छृङ्खल] भिडिओ बनाउने दुई जनालाई कारबाही गरिदिने हो भने अरूले समेत त्यस्तो गर्न आँट गर्दैनन्।” थोरैले नराम्रो गरेको दण्ड धेरैलाई दिन नहुने वर्माको तर्क छ। “सयमा पाँच जना नराम्रा होलान्। उदाहरणका लागि, तपाईँले किनेर ल्याएको एक किलो टमाटरमा एउटा खराब निस्कियो भने पूरै फाल्नुहुन्छ र? एउटालाई पो झिकेर साइडमा राख्नुहुन्छ,” उनले भने।
सन् २०२० मा टिकटकलाई समय बिताउने मेलोको रूपमा लिएका अंश वर्माले त्यसबाट “गतिलै” आम्दानी होला भन्ने कल्पनासमेत गरेका थिएनन्। “टिकटकबाटै कमाएर मैले आफ्नो लाइफ सेटल गरेँ, परिवारलाई खुसी राखेँ। म त टिकटकलाई सम्मान गर्छु,” टिकटकले लगाएको गुनबारे उनी सम्झन्छन्। टिकटककै कारण आफूले बाढीपीडितदेखि लिएर हालै जाजरकोटमा गएको भूकम्पका पीडितसम्मलाई सहयोग गर्न सकेको वर्मा बताउँछन्। “कञ्चनपुरमा बाढी आउँदा टिकटकले गर्दा मैले सहयोग गर्न सकेँ। जाजरकोटमा अस्ति भूकम्प पीडितलाई सहयोग गरेँ। त्यो पनि टिकटकले गर्दा,” उनले सुनाए। “कञ्चनपुर र कैलालीका कुनै पनि आश्रम (वृद्धाश्रम होओस् कि बाल आश्रम) छैन जहाँ पुगेर अंश वर्माले सहयोग गरेको छैनन्।” “काठमाण्डूमै असहाय २०० बालबालिकाको पढाइमा मैले सघाएको छु। टिकटकबाट मैले थुप्रै सामाजिक कामहरू गरेको छु।” टिकटक बन्द भएपछि टिकटकरहरूले अब के गर्लान् चर्चा सुन्दा नमज्जा लागेको वर्मा बताउँछन्।
“मान्छेले अब अंश वर्मा के गर्छ भनिरहेका छन्। जुन मान्छेले तीन वर्षमा अरूलाई ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्यो उसले आफ्नो लागि पनि त केही गरेको होला नि। त्यति त सेन्स लगाउनुपर्यो।” उनको पछिल्लो टिकटक अकाउन्टमा छ लाखभन्दा बढी फलोअर थिए। त्यसअघिका उनका अन्य अकाउन्टहरू विभिन्न कारणले बन्द भएको थियो । “मैले सन् २०२० मा सुरु गर्दा परिवारसँगै बसेर हेर्न सक्ने अवस्था थियो। अहिले तपाईँ आमाबुवा, बहिनीसँग बसेर हेर्न सक्ने वातावरण छैन। तर बन्द गर्नु नै समाधान होइन। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ,” वर्माले भने। सरकारको टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने कदमलाई धेरैले वाक्स्वतन्त्रसँग पनि जोडेर हेरिरहेका छन्। साइबरसम्बन्धी कानुनका जानकारहरु सरकारको यस्तो कदमले भविष्यमा चुनौती थप्न सक्ने जोखिम औँल्याउँछन्। मानिसहरूले टिकटकमार्फत् व्यापार-व्यवसायको प्रवर्धन गर्नेदेखि विभिन्न अध्ययनका लागि स्रोत सामग्री समेत पाउने गरेका थिए । “ती कुरामा असर पर्ने नै भए। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा कानुनबिना यो बन्देज लगाइएको छ। संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर रहेर चालिएको कदम हो भन्ने उनीहरुको टिप्पणी छ । “यसले स्वेच्छाचारिता बढाउँदै जान्छ। बिस्तारै राज्य निरङ्कुश हुँदै जाने जोखिम रहन्छ। यसले गैरसंवैधानिक कार्यलाई नजिरको रूपमा स्थापित गर्ने खतरा छ।
वास्तवमै प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा पनि परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुनसक्थ्यो । होला केहि संख्याका व्यक्तिहरुले टिकटकलाई निकै नकारातमक बनाईरहेका थिए / हेरिनसक्नु का भिडियो हरु पोस्ट गरिरहेका थिए /तिनीहरुलाई कानुनि दायरामा ल्याएर कारबाही गरिएको भए अरुले त्यस्तो कदम चाल्ने आट पनि गर्नेथिएनन् र टिकटक आय आर्जन , व्यवसाय ,शिक्षा ,स्वास्थ्य लगायतका लाभादायी र सकारातमक कुरा आदानप्रदान गर्ने माध्यम बन्नेथियो ।
Laliguras Media Network Pvt Ltd
Anamnagar–29, Kathmandau
Phone: :01-5923444
Email : [email protected]
सूचना तथा प्रसारण विभाग :१९३/0७३-७४
प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण नंं. : ३२००/२०७८/०७९
Marketing: 01-5923444, 9851013209