काठमाडौँ : जननी जन्मभुमिस्च :स्वोर्गादपि गरियसी । माता र मातृभूमि स्वोर्गभन्दा ठुला हुन्छन । यो बचाउने काम पहिलो हो राजनीति गर्नेको त्यसपछी नेपालि नागरिककको । २००७ - २०७६ को समिक्षा गर्दा राजनीति गर्नेहरु कहिँ कतै नबिकेका चरित्रहीन , तनाह , आफ्नो चुलो चलाउन बिदेशी गुपत्चरको आडमा उनीहरुकै स्वार्थमा काम गर्छन भन्ने पनि धेरै छन । हिजो संचारको शशक्त माध्यम थिएनन । यिनै दल र नेताको भर परेर बिभिन्न परिवर्तनमा सामेल भए जनता तर देश झन् उधो गतिमा छ । आर्थिक रुपमा सम्पन्न खाधान्न निर्यात गर्ने देश अहिले आयतमा निर्भर भएको छ । भ्रष्टाचार विकेन्द्रित भएको छ ।

यहाका दलहरु जुट्ने र फुट्ने संस्कार नै भएको छ । के का लागि जुट्ने र केका लागि फुट्ने त्यसको उत्तर पाएको छैन । २००७ , २०३६ , २०४६ र २०६२ सालका ठुला राजानैतिक आन्दोलन नेपाल र नेपालिका लागि भएका रहेनछन , भन्ने कुरा आज आएर प्रमाणित भएको छ । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन आधुनिक नेपालको लागि अवसर थियो तर , आन्दोलन पछी स्थापित सरकारले नेपालको मन्त्रि परिषदमा भारतीय गुप्ताचार र नेपालको सैनिक मुख्यालयमा भारतीय जनरल राखेर शाशन गरे त्यसै दिनदेखि नेपालमा बिदेशी गुपत्चरका इशारामा चल्ने राजनैतिक दलका मुख्य नेता र प्रशासख भए ।

२०४६ साल पछी त शक्तिशाली देशका गुप्तचर र अन्तरास्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको इच्छा र चाहानामा देशको शासन ब्यबस्था चल्यो । सबैका लागि समान न्याय भएन हुने र नहुनेको ग्याप ठुलो भयो भनेर देशको चौतर्फी धोस्त पारेर हजारौको ह*त्या , लाखौ अंगभंग घरबार बिहिन पारेर भारत र अन्तरास्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग र समर्थनमा चलेको मावोवादी आन्दोलनले पनि देशको सबै क्षेत्र ध्वोस्त पर्ने बाहेक केहि गरेन भन्ने कुरा त व्यवस्था परिवर्तन गराउने बाहानामा ब*न्दुक बोकाउनेहरुको र नेताहरुको हैसियत भनाई र गराईमा फरकपन आएकोले अहिले पिडितहरु आफ्ना नेतालाई जुत्ता हान्न थालेका छन यो कार्य शुभ होइन ।

संबिधान सभाबाट संबिधान बनेपछि देशका नागरिक सार्बभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छन सबैका लागी समान न्याय स्थापित हुन्छ ।बिकाश र सम्बृद्धिको ढोका खुल्छ भनेर सबै पक्षको सहभागिता गराउने भनेर ६०१ जनाको जम्बो संबिधान सभाको गठन भयो ।यसले निर्धारित समयमा संबिधान त दिन सकेन नै ।२ बर्षमा लेख्नुपर्ने संबिधान ८ बर्ष लगाएर लेखे त्यसमा पनि बिधि निर्माणका सामान्य प्रक्रिया र मान्यतालाई कुल्चेर कसैद्वारा तयार गरेको संबिधानमा लालमोहोर लगाए नागरिकको राय सुझाव लात्त्याय । तेत्रो जम्भो संबिधान सभामा भएका १ जनाले पनि बर्तमान संविधानको धारा ९ उपधारा २ अनुसूची ३ मा नेपालको निशान छापमा नेपालको भूभागनै कटाएको खुलेको छ । यस्तो गम्भीर बिषय औलाउदा समेत कुनै संसद वा दलले चासो देखाएका छैंनन । कुनै पनि व्यवस्था साधन होइन साध्य मात्र हो ।

२००७ साल देखि आजसम्म सातओटा संबिधान लेखिसकियो नेपालको जिबंनकालमा यस्ता धेरै संबिधान लेखियलान । बर्तमान ब्यबस्थामा कामगराईबाट आजित भएका नागरिकले अब तिन कुरा माग गरेका छन । पहिलो हामीबाट निर्बाचित जनप्रतिनिधि भ्रस्ट देशद्रोही दुराचारी भए आफ्नो कर्तब्य बिर्से त्यस्तालाई ५ बर्षसम्म कुर्दा देशनै बर्बाद हुनेभएकोले रिकल को ब्यबस्थाको जोडदार आवाज उठ्यो भने दोश्रो निर्बाचनमा बिदेशी गुपत्चर गैर सरकारी संस्थाको रकम र भ्रस्टाचार गरेर कमाएको अकुत श्रोतको खोलो बगाएर बिकल्प नपाउदा नागरिकले भोट नै नदिदापनि तिनै दलले निर्वाचन परिणाम हात पार्ने ब्यबस्थाको अन्त्यका लागि निर्बाचनमा नो भोटको ब्यबस्थाको माग गरेको पनि धेरै भैसकेको छ तर सुनुवाई भएको छैन ।तेस्रो जम्बो संसदबाट मन्त्रिपरिषदको गठन हुने भएकोले संसद खरिद बिक्रि तथा संसद कोषको नाममा करोडौ व्यवस्था गर्ने परम्परा नै बसेकोले अब रास्ट्र प्रमुखको निर्बाचनमा आम नागरिकले मत दिएर कार्यकारी रास्ट्रपतिको छनोट गर्ने माग बढ्दै गएको छ ।

अत अबत अति भयो अबपनि देशमा राजनैतिक ब्यबस्थाका नाममा सुइछ्याचारी रुपमा शासन चलाउने दिनको अन्त्य हुनुपर्छ ।नागरिकले सबैखाले अनैतिक क्रियाकलाप रोक्नाका लागि निष्ठाको राजनीति ,मित्ब्यायी राजनीति अबैतनिक राजनीति तथा देशभक्तिपूर्ण राजनीतिको खाचो छ ।मुख्य ४,५ ओटा दलको खेलौना जुत्न्ने र फुट्ने खेलमा सामेल हुने बिदेशी गुप्तचरको खेतालाको भरमा देश छोड्न मिल्दैन अब । छिटो छिटो सरकार परिवर्तन र भ्रस्टचार ब्य्थिति रोकिएला भनेर गत आम निर्बाचनमा नेकपाको आकर्षक नारालाई स्वीकारेर तिन तहको ७६१ सरकारमा ७६० नेकपाको पक्षमा झन्डै दुईतिहाई मत सहितको सरकार छ ।नागरिकको मत पाएपछि उसले धर्ति बिर्सेको छ संसद सत्ताधारी दलको लाचार छाया भएको छ भन्ने कुरात देशको सारा सम्पति यति होल्ड़ीन्ग्सलाइ सुम्पने र बिभिन्न बोर्डमा उसैको प्रतिनिधि राख्ने गरि संसदबाट कानुन नै पारीद गरेको घटनाले सबै नागरिकलाई स्ताम्बित पारेको छ अब आजको आवस्यकता भनेको कुनै दल जुट्नु र फुट्नुको अर्थ रहेन । अब संबिधान संसोधन गरेर संसद मन्त्री ,प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने ब्यबस्था ,नागरिक बाट सोझै मत दिएर रास्ट्रपति निर्बाचित गर्ने ब्यबस्था ,राइट टु रिकलको ब्यबस्था ,राइट टु रिजेक्टको ब्यबस्था नो भोटको ब्यबस्था तथा भ्रस्टचार अन्त्यका लागि पियन देखि रास्ट्रपति सम्मलाई समान रुपमा कारबाही गर्न सक्नेगरि शक्तिसम्पन्न नागरिक आयोगको आवश्यकता छ ।