काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्दै तीन महिनाभित्र मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐन ल्याउने विषयमा सरकार र आन्दोलनरत पीडित पक्षबीच सहमति जुट्न लागेको हो।
सहमतिको मस्यौदाअनुसार नयाँ ऐनमा मिटरब्याजजन्य कारोबारको स्पष्ट परिभाषा गरिनेछ। साथै पीडितको पहिचान गरी क्षतिपूर्ति दिलाउने, तमसुकका आधारमा हडपिएका जग्गा फिर्ता गराउने तथा दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था समेटिनेछ।
यस्तै मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्ने र पीडित पक्षले आजैदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
यसअघि जनकपुरबाट पैदल काठमाडौँतर्फ आएका मिटरब्याज पीडितसँग बाराको निजगढमा भएको छलफलपछि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। टोलीमा भूमि, अर्थ र गृह मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेका छन्।