काठमाडौं । सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टलमार्फत ९० दिनको अवधिमा २,२०० भन्दा बढी विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीले निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गरेका छन्। पोर्टलमार्फत अस्पतालका निःशुल्क शय्या र रगतको मौज्दातबारे रियल–टाइम जानकारी लिन सकिन्छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २३८ अस्पताल पोर्टलमा आबद्ध भएका छन्। पछिल्लो सातामात्र १३ अस्पताल थपिएका हुन्। पोर्टलमा अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याई त्यसको उपलब्धता नियमित अद्यावधिक गर्दै आएका छन्।

यस प्रणालीबाट बिरामी वा उनका आफन्तले घरमै बसेर देशभरका अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क शय्या र विभिन्न रक्तसञ्चार केन्द्रमा रहेको रगतको मौज्दात सहजै हेर्न सक्नेछन्।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १,७६० भन्दा बढी नागरिकले निःशुल्क शय्याको सुविधा उपयोग गरिसकेका छन्। सबैभन्दा बढी निःशुल्क शय्या बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा उपलब्ध छन् भने सबैभन्दा बढी उपयोग वीर अस्पतालमा भएको छ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विकसित गरिएको यो पोर्टललाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लक्षित वर्गसम्म सेवा विस्तार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टलमार्फत ९० दिनको अवधिमा २,२०० भन्दा बढी विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीले निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गरेका छन्। पोर्टलमार्फत अस्पतालका निःशुल्क शय्या र रगतको मौज्दातबारे रियल–टाइम जानकारी लिन सकिन्छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २३८ अस्पताल पोर्टलमा आबद्ध भएका छन्। पछिल्लो सातामात्र १३ अस्पताल थपिएका हुन्। पोर्टलमा अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याई त्यसको उपलब्धता नियमित अद्यावधिक गर्दै आएका छन्।

यस प्रणालीबाट बिरामी वा उनका आफन्तले घरमै बसेर देशभरका अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क शय्या र विभिन्न रक्तसञ्चार केन्द्रमा रहेको रगतको मौज्दात सहजै हेर्न सक्नेछन्।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १,७६० भन्दा बढी नागरिकले निःशुल्क शय्याको सुविधा उपयोग गरिसकेका छन्। सबैभन्दा बढी निःशुल्क शय्या बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा उपलब्ध छन् भने सबैभन्दा बढी उपयोग वीर अस्पतालमा भएको छ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विकसित गरिएको यो पोर्टललाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लक्षित वर्गसम्म सेवा विस्तार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।