काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन वा विवरण माग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
यसअघि आयोगले अदालतको अन्तरिम आदेशको अपव्याख्या गर्दै न्यायाधीश र सेनाबाहेक अन्यको सम्पत्ति छानबिन जारी रहने जनाएको थियो। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले अवहेलनासम्बन्धी रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अर्को आदेश नआएसम्म आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन वा विवरण माग गर्न नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।