काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको उपस्थितिमा विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले प्राज्ञिक संस्थालाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउने, सुशासन कायम गर्ने र उच्च शिक्षामा व्यापक सुधार गर्ने साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी युनियनलगायतका राजनीतिक गतिविधि हुन नदिने, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई विशुद्ध प्राज्ञिक तथा रचनात्मक कार्यमा केन्द्रित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

छलफलमा प्रशासनिक, आर्थिक र प्राज्ञिक सुधार, वित्तीय अनुशासन, बेरुजु फर्छ्यौट, पारदर्शिता तथा शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने विषयमा पनि सहमति भएको छ। उक्त व्यवस्था आङ्गिक क्याम्पससँगै सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजमा पनि अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

उपकुलपतिहरूले जनशक्तिको अभाव, विश्वविद्यालयका जग्गा अतिक्रमण, डिजिटल पूर्वाधारको कमी तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा देखिएका चुनौतीबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

छलफलपछि प्रधानमन्त्री शाहले विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक सुधार, आर्थिक अनुशासन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिँदै दीक्षान्त समारोह अब सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने तयारी गर्न पनि आग्रह गरे। साथै अतिक्रमित सम्पत्ति संरक्षण, बेरुजु घटाउने र क्याम्पसको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिए।

यस्तै, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सबै उपकुलपतिलाई उच्च शिक्षा सुधारका लागि **सात दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना पेस गर्न** निर्देशन दिँदै विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन्।