Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते
Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते
काठमाडौँ । निजी विद्यालयका चार प्रमुख संगठनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
आइतबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा अपेन, हिसान, एन–प्याब्सन र प्याब्सनले उक्त शुल्क व्यवहारिक, न्यायोचित तथा संविधानको भावनाविपरीत रहेको दाबी गर्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन्।
संगठनहरूले विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्कमा थप कर लगाउँदा अभिभावकमाथि आर्थिक भार बढ्ने, शिक्षा महँगो बन्ने र संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षाको मौलिक हक प्रभावित हुने बताएका छन्। निजी विद्यालयहरूले राष्ट्रिय शिक्षा, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएको दाबी पनि उनीहरूले गरेका छन्।
.gif)
यस्तै, बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन, ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयमा निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
साथै, हालै जारी शिक्षा नियमावलीका केही व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न र सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक क्यालेन्डर तथा परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी निर्णय पर्याप्त परामर्शपछि मात्रै लागू गर्नुपर्नेमा पनि संगठनहरूले जोड दिएका छन्।
© 2026 All right reserved to laligurash.com
By 
