काठमाडौँ : समाजवादी केन्द्र नेपालले पतञ्जली योगपीठलाई तत्काल सबै आयोजना छाडेर भारत जान चेतावनी दिएको छ । ‘कथित भारतीय योग गुरु बाबा रामदेवको कम्पनी पतञ्जलीद्वारा नेपालमा इजाजत नलिइकन आस्था नेपाल र पतञ्जली नेपाल नामक टेलिभिजनको उद्घाटन भएको’ भन्दै सो पार्टीले गैरकानुनी तरिकाले सञ्चालन गर्न लागिएको टेलिभिजनको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलका नेताहरु सहभागी भएकोमा खेद प्रकट गरेको छ ।
आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो पार्टीका अध्यक्ष युवराज सफलले प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र अतिथि भई सहभागिता जनाउने प्रधानमन्त्री तथा अन्य सत्तारुढ दलका नेताहरुको व्यवहार खेदजनक रहेको जनाएका हुन् । उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘भारतमा समेत पतञ्जलीको उत्पादनमा रोक लगाएको अवस्थामा नेपालमा भने पतञ्जलीको उत्पादनलाई प्रश्रय दिन लागिएकाले तत्काल यो कदमको विरुद्ध लाग्न आम नागरिकलाई समाजवादी केन्द्र नेपाल जोडदार माग गर्दछ ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पतञ्जलीद्वारा सञ्चालित आयोजनालाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको भन्दै सो पार्टीले त्यस्तो नगर्न चेतावनीसमेत दिएको छ । ‘नेपाली सञ्चार क्षेत्रको सुधार र तिनलाई सुविधा दिनुको सट्टा गैरकानुनी रुपमा खोलिएको टेलिभिजनलाई महत्व दिने कदमको समाजवादी केन्द्र भर्त्सना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तत्काल पतञ्जलीका सम्पूर्ण आयोजना छोडी भारत जान पनि पतञ्जली योगपीठसँग सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघले नेपालमा पतञ्जली योगपीठले टेलिभिजन खोल्नु नेपालको प्रचलित कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको बताएको छ ।
आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले नेपालको प्रचलित कानुनले सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानीलाई निषेध गरेको अवस्थामा योगपीठले टेलिभिजन खोल्नु कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको बताएको हो ।
‘नेपालको प्रचलित कानुनले समेत सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानीलाई निषेध गरेको अवस्थामा पतञ्जली योग पिठले टेलिभिजन खोल्नु नेपालको प्रचलित कानुनको ठाडो उल्लंघन हो‚’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ‚ ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले विदेशी लगानी खुल्ला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायको सूचीमा आमसञ्चारमाध्यमहरूलाई राखेको कानुनी प्रबन्धप्रति महासंघ सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
दर्ता प्रक्रियासमेत पूरा नगरी टेलिभिजन सञ्चालन गर्न लागिएको भन्दै महासंघले सम्बन्धित पक्षलाई राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियामावली २०५२ र प्रसारणसम्बन्धी निर्देशिका स्मरण गराएको छ ।