काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित पाँच वटा कानुन खारेज र तीन वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसदमा पेस गरेका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत असान्दर्भिक कानुनी व्यवस्था हटाउने र कानुनी दोहोरोपना अन्त्य गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
विधेयकमा प्रादेशिक विकास योजनासम्बन्धी ऐन २०१३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन २०५५ तथा सम्बन्धित नियमावली खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८ र भन्सार ऐन २०८२ मा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार प्रस्तावित संशोधन र खारेजीले कानुनी व्यवस्था स्पष्ट, व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउनेछ। यसबाट मूल कानुनको आधारभूत उद्देश्यमा भने कुनै परिवर्तन नहुने उनको भनाइ छ।