काठमाडौँ । विगत एक दशकदेखि वितरण हुँदै आएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारिता र दुरुपयोगको अवस्था अध्ययन गर्न गीता चौधरीले पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्म प्रदान गरिएका अनुदानको छानबिनका लागि सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदललाई छ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
कार्यदलले विगतका अध्ययन तथा प्रतिवेदनहरूको पुनरावलोकन गर्दै अनुदान दुरुपयोग भएका भुक्तानीको पहिचान गर्ने, प्रभावकारी अभ्यासहरूको मूल्याङ्कन गर्ने तथा सुधारका लागि आवश्यक सिफारिस प्रस्तुत गर्नेछ। साथै, अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुगे–नपुगेको अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरूको पनि समीक्षा गरिनेछ।
कार्यादेशअनुसार कार्यदलले आफ्नो प्रगति विवरण कम्तीमा महिनामा दुई पटक मन्त्रालयका सचिवसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि र व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न हरेक वर्ष अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि यसको पारदर्शिता र प्रभावकारिताबारे विगतदेखि प्रश्न उठ्दै आएका छन्।