काठमाडौँ । भोगाधिकारका आधारमा सरकारी जग्गा उपयोग गर्दै आएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी लिजमा रूपान्तरण गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले आग्रह गरेको छ।
विभागले देशभरका भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गाको विवरण अद्यावधिक गर्न र सम्बन्धित पक्षलाई लिज प्रक्रियाबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो।
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ अनुसार भोगाधिकार प्राप्त पक्षले तोकिएको समयभित्र लिजका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्रक्रिया पूरा नहुँदा धेरै जग्गा अझै भोगाधिकारकै अवस्थामा रहेको विभागले जनाएको छ।
मालपोत नियमावली, २०३६ को नवौँ संशोधनले पनि यस्ता जग्गालाई लिजमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको उल्लेख गर्दै विभागले बाँकी दायित्व पूरा गरी लिज सम्झौता गर्न सकिने जनाएको छ।
महानिर्देशकको हस्ताक्षरसहित जारी पत्रमा भोगाधिकारका जग्गा लामो समयसम्म रूपान्तरण नहुँदा प्रशासनिक तथा कानुनी जटिलता बढ्ने भएकाले सम्बन्धित सबै पक्षलाई तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।