काठमाडौँ । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयनमा नआएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन अन्ततः कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय सरकारले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मान्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। यससँगै काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रक्रिया सक्रिय हुने भएको छ।

रावल आयोगले २०५२ सालमै काठमाडौं नगरक्षेत्रका सार्वजनिक जग्गामा व्यापक अतिक्रमण भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर राजनीतिक र प्रशासनिक ढिलाइका कारण लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। तर त्यसयता पनि विभिन्न सरकारहरूले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा विषय अल्झिँदै आएको थियो।

सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र सुशासन सुदृढीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।