Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते
Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कञ्चनपुर–२ का रास्वपा सांसद दीपक बोहराको नाम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको विषयमा कारण स्पष्ट गर्न आयोगलाई आदेश दिएको छ।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलन भड्काउन संलग्न रहेको आरोपसहित आफ्नो नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भन्दै सांसद बोहराले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले आयोग, आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई नाम समावेश गर्नुको आधार पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो।
आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सांसदहरू सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री र दीपक बोहरासहितको नाम प्रदर्शन आह्वानकर्ता, अभियन्ता र समर्थकका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। सोही अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उक्साएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको थियो।
.gif)
सांसद बोहराले आफू अस्पतालमा श्रीमतीको हेरचाहमा रहेको समयमा कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै बिना स्पष्टिकरण नाम समावेश गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनले आयोगको प्रतिवेदनले आफ्नो प्रतिष्ठामा असर पारेको भन्दै कानुनी उपचार खोजेका हुन्।
© 2026 All right reserved to laligurash.com
By 
