काठमाडौँ । राजस्व छलीको आशंकामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनका सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको हो।
सरकारका अनुसार नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधनका कागजात, भन्सार प्रक्रिया र राजस्व सम्बन्धी विवरणको विस्तृत अध्ययन गरी सम्भावित अनियमितता पत्ता लगाउने उद्देश्यले छानबिन अघि बढाइएको छ।
समितिले सम्बन्धित स्थानमै पुगेर द्रुत रूपमा अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। संख्या ठूलो भएकाले कागजात प्रमाणीकरण र कानुनी परीक्षणमा केही समय लाग्न सक्ने जनाइएको छ।
सरकारले छानबिन निष्कर्ष नआएसम्म धैर्य गर्न आग्रह गर्दै राजस्व प्रणाली र कानुनी कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।