काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा यसको मूल मर्म, प्रस्तावना र आधारभूत संरचनालाई यथावत् राख्न सुझाव दिनुभएको छ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव संकलनका क्रममा उहाँसँग भएको भेटमा रेग्मीले संविधानको आधारभूत संरचनामा कुनै असर नपर्ने गरी मात्र संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। धार्मिक व्यवस्थाबारे भइरहेको बहसमा उहाँले हालको व्यवस्था कायम राख्न र यस विषयमा कुनै फेरबदल नगर्न सुझाव दिनुभयो।
शासकीय प्रणालीका विषयमा हतारमा निर्णय नगर्न आग्रह गर्दै रेग्मीले अत्यधिक स्थायित्व खोज्ने क्रममा मुलुक निरङ्कुशतर्फ जान सक्ने जोखिमप्रति सचेत गराउनुभयो। सरकार गठन र अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समयसीमा दुई वर्षको सट्टा छ महिनामा झार्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक सांसदको संख्या घटाएर ६० मा सीमित गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर २१ वर्ष कायम गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय सभाका लागि ३० वर्ष उमेर तोकिनुपर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो।
रेग्मीले आयोगहरूको पुनर्संरचना, न्यायपालिकामा जवाफदेहिता, कर्णाली र मधेसको विशेष विकास तथा विकास आयोजनाको बजेट सुनिश्चितताका विषयमा पनि संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।