काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन (EV) आयातमा नयाँ कर प्रणाली लागू भएपछि देखिएको भ्रमप्रति अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टिकरण दिएको छ। केही सञ्चार माध्यममा आएका विवरणहरू भ्रामक भएको भन्दै मन्त्रालयले आधिकारिक व्यवस्था अनुसार सबै वर्गका ईभीमा नयाँ कर संरचना लागू हुने जनाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार अब सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीमा समान २० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्नेछ। यो व्यवस्था भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सबै ईभीमा समान रूपमा लागू हुनेछ।

यसअघि मोटर क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर सरकारले ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गरेको छ, जुन सवारीको मोटर क्षमताको सट्टा कारोबार मूल्य (CIF) का आधारमा निर्धारण हुनेछ।

सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको तालिका अनुसार समग्र करको दर यसप्रकार निर्धारण गरिएको छ:

२० लाख रुपैयाँसम्म: २०% भन्सार महसुल + २.५०% स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शूल्क

२० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म: २०% भन्सार महसुल + २०% स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शूल्क

३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म: २०% भन्सार महसुल + ३५% (२०% + थप १५%) स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शूल्क

४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म: २०% भन्सार महसुल + ७०% (२०% + थप ५०%) स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शूल्क

५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि: २०% भन्सार महसुल + १३०% (२०% + थप ११०%) स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शूल्क

यसका अतिरिक्त सबै वर्गका ईभीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर (RDF) र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) पनि यथावत् रहनेछ। अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत विषयमा आधिकारिक विवरणमा मात्र विश्वास गर्न आग्रह गरेको छ।