काठमाडौँ । सरकारले निजामती तथा सार्वजनिक कोषबाट तलब पाउने कर्मचारीको कुल पारिश्रमिक करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि र महँगी भत्ता यथावत् राखिएको जानकारी दिएका हुन्।
यससँगै कर्मचारीलाई थप १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले तलब संरचनामा पुनःसमायोजन गर्दै न्यूनतम तलब ४० हजार रुपैयाँ र अधिकतम एक लाख रुपैयाँभन्दा माथिसम्म हुने व्यवस्था गरिएको पनि जनाएको छ।