काठमाडौँ । सरकारले सरकारी निकायहरूमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर अब एकै निकायमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनका अनुसार नागरिक एपमा सबै सरकारी सेवा समेटिनेछ र नेपाललाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आत्मविश्वासका साथ अघि बढाउन विशेष पहल सुरु गरिनेछ।
यसैगरी तीन महिनासम्म इन्धन भण्डारण गर्ने उद्देश्यले ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गरिने र ऊर्जा सुरक्षाका लागि ‘एआई फ्याट्री’ विकास गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले छरिएर रहेका पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत दस्तुरलगायतका करहरूलाई एकीकृत गर्दै अब ‘हरित कर’ प्रणालीमार्फत राजस्व संकलन गर्ने नीति लिएको छ।