काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह का राजनीतिक सल्लाहकार तथा संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिइरहेको भन्दै व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यबिना देशको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताए।
असिम शाहले सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको स्पष्ट पार्दै गम्भीर आपराधिक गतिविधि र राज्यलाई क्षति पुर्याउने कार्यमा संलग्नमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको बताए। उनले “उद्यमी व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न कसैलाई चन्दा दिनु पर्दैन” भन्दै कुनै दबाब आए सरकारलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे।
उनले वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको एजेन्डासहित अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाइएको बताए। साथै निजी क्षेत्रमैत्री बजेट, ‘सिंगल डोर पोलिसी’, लगानीमैत्री वातावरण तथा बीओटी र पीपीपी मोडलमार्फत ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने जानकारी दिए।
छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले संविधान संशोधनलाई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता र सुशासनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले दोहोरो कर, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया, कानुनी अस्थिरता तथा व्यवसायीमाथि हुने अनावश्यक दबाब हटाउन माग गरेका छन्।