Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते
Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पूर्वाधार आयोजनासम्बन्धी विवाद छिटो टुंग्याउन सरकारले पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन प्रक्रिया अघि बढाएको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले मन्त्रालयको कामलाई छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘फास्ट ट्र्याक डेस्क’ समेत स्थापना गरिएको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार सडक, पुललगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम वर्षौंदेखि ढिलाइ हुने समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दा र विवाद विशेषज्ञमार्फत छिटो समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको उनले बताइन्।
.gif)
मन्त्री गौतमले कार्यदलको सुझावअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको र केही ऐन तथा नियमावली संशोधनका प्रस्ताव सम्बन्धित निकायमा पठाइसकिएको जानकारी पनि दिइन्। साथै मन्त्रालयमा आउने कतिपय विषय सम्बन्धित निकायमा पठाएर नियमित अनुगमन गरिरहेको उनले बताइन्।
© 2026 All right reserved to laligurash.com
By 
