Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते
Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत भूमिसम्बन्धी बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा हालसम्म बेरुजु फर्छ्यौटको अवस्था निकै कमजोर रहेको बताएका हुन्।
मन्त्रालयका अनुसार कुल बेरुजुमध्ये ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने र १२ करोडभन्दा बढी पेश्की रकम रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भने जम्मा ३६ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्रै फर्छ्यौट भएको छ, जुन कुल बेरुजुको २.७३ प्रतिशत मात्र हो।
सबैभन्दा धेरै बेरुजु भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र त्यसअन्तर्गतका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा देखिएको छ। काठमाडौंका चाबहिल, डिल्लीबजार, कलंकी, ललितपुर, भक्तपुरसहित मोरङ, पर्सा, बारा, सिरहा, चितवन र महोत्तरीका कार्यालयहरू उच्च बेरुजु भएका कार्यालयमा परेका छन्।
.gif)
सचिव भुजेलका अनुसार समस्या खर्चभन्दा बढी राजस्व असुलीसँग जोडिएको छ। घरजग्गा कारोबारमा कसलाई व्यवसायिक र कसलाई व्यक्तिगत प्रयोजनअन्तर्गत राख्ने भन्ने कानुनी अस्पष्टताले आयकर असुलीमा विवाद बढाएको उनले बताए।
धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बेरुजु पनि मन्त्रालयका लागि चुनौती बनेको छ। त्यहाँ बसोबास गरिरहेका व्यक्तिबाट रकम असुल गर्ने कि न गर्ने भन्ने विषय कानुनी रूपमा जटिल रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
© 2026 All right reserved to laligurash.com
By 
