काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबारे अर्थ समितिमा भएको छलफलमा विज्ञहरूले नेपालको अर्थतन्त्र पुनर्संरचनाबिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने बताएका छन् । बिहीबार भएको छलफलमा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले सुशासनलाई आर्थिक रूपान्तरणको पहिलो आधार मान्दै हालका पुनर्संरचनाका बहस यथास्थितिमै सीमित रहेको टिप्पणी गरे ।

उनले केही क्षेत्रलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदैमा अर्थतन्त्रमा वास्तविक परिवर्तन नआउने भन्दै सरकारका नीति र व्यवहारबीच स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । सामाजिक बजार अर्थतन्त्र र उदारवादलाई सँगसँगै अघि बढाउने सरकारी धारणा अस्पष्ट देखिएको उनको भनाइ थियो ।

छलफलमा बजेट यथार्थपरक बनाउन, पूँजीगत खर्च बढाउन, चालु खर्च घटाउन, उत्पादन र रोजगारीमा जोड दिन तथा पुराना कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिइएको थियो ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले प्राप्त सुझावहरू अर्थमन्त्रीसमक्ष पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकारले मात्रै खर्च गरेर उत्पादनशीलता नबढ्ने बताए । उनका अनुसार सरकारी लगानीले निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

उनले विगतमा सरकारले सिमेन्ट उद्योग र जलविद्युत् क्षेत्रमा पूर्वाधार सहजीकरण गरेकै कारण ती क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता सम्भव भएको उदाहरण दिँदै अब अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै नीति आवश्यक रहेको बताए ।

अर्थसचिव उपाध्यायले वैकल्पिक वित्त व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको जानकारी दिँदै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजना आगामी बजेटमै समावेश गर्न सकिने संकेत गरे ।