काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया मंगलबारदेखि सुरु भएको छ। सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै न्यायपालिकालाई छिटो, प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य अघि सारे।
शर्माले अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप घटाउँदै अधिकतम १८ महिनाभित्र मुद्दा टुंग्याउने प्रणाली विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन्। साथै, सार्वजनिक चासोका मुद्दाहरूमा पारदर्शिता बढाउन अदालतका महत्वपूर्ण सुनुवाइहरू प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ ब्रोडकास्ट) गर्ने प्रस्तावसमेत उनले अघि सारे।
सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले रिट दर्ता तथा दरपिठ गर्ने अधिकार प्रशासनिक निकायको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट पारे। आफूले यस प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगरेको उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, उनले न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी र विवादरहित बनाउन स्पष्ट मापदण्ड, योग्यता मूल्याङ्कन र वस्तुगत आधार निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।