Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते
Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते
काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेका तथा पूर्वपदाधिकारीहरूमाथि सम्पत्ति निगरानी प्रक्रिया अघि बढाउँदै एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले २०६२ सालयताका राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई नेपाल र विदेशमा रहेको आफ्नो तथा परिवारको सम्पत्तिको विवरण बुझाउन भनेको हो।
आयोगको दायरामा वर्तमान र पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी, सहसचिव वा सोभन्दा माथिका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, राष्ट्र बैंक, सरकारी बैंक, सार्वजनिक संस्थान र विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीसमेत परेका छन्।
यससँगै आयोगले गैरकानुनी आर्जन, भ्रष्टाचार वा अस्वाभाविक सम्पत्ति संकलनबारे सूचना दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका अनुसार सम्पत्ति आफन्त वा अन्य व्यक्तिको नाममा लुकाइएको भए पनि त्यसबारे उजुरी दिन सकिनेछ। उजुरी प्रत्यक्ष, हुलाक वा इमेलमार्फत दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
.gif)
© 2026 All right reserved to laligurash.com
By 
