Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते
Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि निर्माण कार्यको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया संशोधन गरेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (झ) कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि नयाँ निर्देशन जारी गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार १०० मिलियन रुपैयाँभन्दा माथिका निर्माण आयोजनामा संयुक्त उपक्रम (जेभी) सम्बन्धी योग्यता मापदण्ड परिवर्तन गरिएको छ। अब सामान्य प्रकृतिका काममा जेभीका कुनै एक साझेदारले पछिल्लो १० वर्षभित्र कम्तीमा एउटा समान परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हुनुपर्नेछ।
जटिल प्रकृतिका आयोजनामा भने प्रत्येक साझेदारले कम्तीमा एउटा ठेक्का सम्झौता पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भने कुनै एक साझेदारसँग तोकिएको विशेष अनुभव अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
.gif)
पीपीएमओले अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म यही व्यवस्था लागू हुने जनाएको छ। यस निर्णयले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा सहभागी निर्माण कम्पनीहरूको योग्यता निर्धारण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।
© 2026 All right reserved to laligurash.com
By 
