काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्दै नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। साथै सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गर्ने योजना समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।