काठमाडौँ । सरकारले देशका आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया नयाँ कार्यविधिअनुसार सुरु गरेको छ। नियुक्तिलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्यता आधारित बनाउन विज्ञ समितिमार्फत छनोट प्रक्रिया अघि बढाइने भएको हो।

‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ अनुसार अब उपकुलपति नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा, विज्ञ मूल्याङ्कन र सार्वजनिक सुझावका आधारमा हुनेछ। प्रधानमन्त्रीद्वारा गठित सिफारिस समितिले आवश्यक परे विज्ञहरूको उपसमिति बनाएर आवेदन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक योजना, प्रस्तुतीकरण र कार्यदृष्टिको मूल्याङ्कनपछि उच्च अंक ल्याउने १० जनाको नाम सर्टलिस्ट गरिनेछ। उनीहरूमाथि विद्वत् समुदाय र सरोकारवालाबाट सार्वजनिक राय–सुझाव समेत संकलन गरिनेछ।

अन्तिम छनोट अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणका आधारमा गरिने व्यवस्था छ। कार्यविधिले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न समितिका सदस्यका नजिकका नातेदार उम्मेदवार भए अन्य विज्ञ नियुक्त गर्ने प्रावधान पनि राखेको छ।

उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि उपाधि अनिवार्य गरिएको छ। साथै कम्तीमा १० वर्षको प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र र कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वघोषणा पेश गर्नुपर्नेछ।

उम्मेदवारले विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिसम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। मूल्याङ्कन १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुनेछ, जसमा अनुसन्धान, पुस्तक प्रकाशन, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई आधार बनाइनेछ।

सरकारले भ्रष्टाचार वा आचरणसम्बन्धी आरोप लागेका व्यक्तिलाई उपकुलपति पदका लागि अयोग्य मान्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। लामो समयदेखि विश्वविद्यालय नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाको आलोचना भइरहेका बेला नयाँ कार्यविधिलाई सुधारको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।