काठमाडौँ । अदालतमा दायर मुद्दाहरूका कारण पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने, लागत बढ्दै जाने र राष्ट्रिय स्रोतको ठूलो व्यय भइरहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय कार्यदलले आफ्नो अन्तिम बैठक सम्पन्न गरेको छ।
मिति २०८१ चैत २५ गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १५ दिनको समयसीमा तोकी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका उपायहरू अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। सोही कार्यदलको अन्तिम बैठकमा मन्त्री सोविता गौतम सहभागी भई सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गर्दै सुझाव आदानप्रदान गरिएको बताइएको छ।