काठमाडौँ । सहकारी बचतकर्ताको अड्किएको रकम फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न निकायसँग चरणबद्ध छलफललाई तीव्र बनाएको छ।
बुधबार बिहान चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसँग परामर्श गरेपछि मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी मनोज केसीसँग पनि छलफल गरेको हो। बैठकमा समस्याग्रस्त सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको अदालती प्रक्रिया र अनुसन्धानको अवस्थाबारे जानकारी आदानप्रदान गरिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कँडेलले सहकारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष डेस्क स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै कानुनी जटिलता समाधानमा सक्रिय भूमिका खेलिने बताए। त्यस्तै, एआईजी केसीले अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै रकम असुली र फिर्ता प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
छलफलपछि मन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले १०० दिनभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको स्मरण गराउँदै कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलाइ हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन्।