पुँजीगत भुक्तानी ढिलाइ घटाउन सरकारको नयाँ वित्तीय सुधार लागू

लालिगुरास संवाददाता
मंगलवार , बैशाख ८, २०८३

पुँजीगत भुक्तानी ढिलाइ घटाउन सरकारको नयाँ वित्तीय सुधार लागू

काठमाडौं । विकास निर्माणका काममा देखिँदै आएको भुक्तानी ढिलाइ अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ वित्तीय नियम लागू गरेको छ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३’ अनुसार अब पुँजीगत बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिइएको छ। यो नियम वैशाख ७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो।

पहिले साना रकमान्तरका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाउनुपर्ने भएकाले प्रक्रिया ढिलो हुने र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समयमै नहुने समस्या थियो। नयाँ व्यवस्थाले मन्त्रालयहरूलाई आफैं रकमान्तर गर्ने अधिकार दिएपछि प्रक्रिया छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

संशोधित नियमअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भने सो अधिकार प्रयोगको पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित अधिकृतमै रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने सरकारको दाबी छ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यो परिवर्तनले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने, विकास परियोजनाहरू छिटो अघि बढाउने र अर्थतन्त्रमा तरलता बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।