काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचना तत्काल हटाउन उपकुलपतिहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको साढे तीन घण्टा लामो छलफलमा उनले शैक्षिक संस्थामा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री शाहले दलीय संगठन हटाउने प्रक्रियामा कुनै कानुनी बाधा नरहेको पनि बताए।

उनले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता संस्थालाई “पवित्र क्षेत्र” भन्दै त्यहाँ राजनीतिक झण्डा वा संरचना नराख्न निर्देशन दिए। राजनीति नै गर्न चाहने व्यक्तिले पेशागत जिम्मेवारी छोडेर सक्रिय राजनीतिमा आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

छलफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले संगठन हटाउने प्रयास गर्दा धम्की र आक्रमणको सामना गर्नुपरेको भन्दै सुरक्षाको माग गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले कुनै समस्या आए तुरुन्त सरकारलाई जानकारी दिन र पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध गराइने आश्वासन दिए।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि राजनीतिक संगठन खारेज गर्न मन्त्रालयले दिएको निर्देशन ऐनले नरोकेको स्पष्ट पारे।

छलफलमा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले कतिपय आंगिक क्याम्पसमा अझै विद्यार्थी राजनीति सक्रिय रहेको बताए पनि कडाइ भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।