काठमाडौँ ।लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाएका पत्रकारहरूको पक्षमा श्रम अदालतले निर्णायक कदम चालेको छ। अदालतले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन अध्यक्ष जीबी राई र सञ्चालकहरूमाथि कानुनअनुसारको बक्यौता तत्काल असुल गर्न आदेश दिएको हो।
श्रम तथा रोजगार कार्यालयको अघिल्लो निर्णयलाई सदर गर्दै अदालतले ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनसँग सम्बन्धित विवादमा पत्रकारहरूको दाबीलाई वैधानिक मान्यता दिएको छ। अधिवक्ता तथा पत्रकार वासु खड्काका अनुसार, चैत १६ गते भएको फैसलाले पीडित पत्रकारका लागि न्यायको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
पत्रकारहरूले ०८० जेठदेखि टेलिभिजन बन्द हुँदासम्म एक वर्षभन्दा बढी समय तलब नपाएको बताएका थिए। उनीहरूले पारिश्रमिकसँगै सेवा सुविधा, उपचार खर्च र सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमसमेत माग गर्दै सुरुमा श्रम कार्यालय र त्यसपछि अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए।
९४ जना पत्रकारको संयुक्त उजुरीपछि अदालतले बक्यौता असुल गराउने स्पष्ट आदेश दिएको हो। यद्यपि क्षतिपूर्ति, हर्जाना र ब्याजसम्बन्धी थप निर्णय पूर्णपाठमा आउने बाँकी छ।
यस प्रकरणमा गोर्खा मिडिया हाल सञ्चालनमा छैन भने अध्यक्ष जीबी राई सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार छन्। पत्रकारहरूले आवश्यक परे अन्य सञ्चालकहरूको सम्पत्तिबाट समेत रकम असुल गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।