काठमाडौँ । विकास र सुशासनको अनुगमन गर्ने संस्था नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले सरकारद्वारा उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णयलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा जारी विज्ञप्तिमा संस्थाले नयाँ सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रमले प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, ऊर्जा, लगानी र मानव विकासलगायत क्षेत्र समेट्दै दीर्घकालीन समस्या समाधानतर्फ मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरेको छ।

सम्पत्ति छानबिनको पहललाई स्वागत गर्दै संस्थाले यसको कार्यान्वयन निष्पक्ष, कानुनी र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, भ्रष्टाचार र मानव विकास सूचकांकमा सुधार ल्याउन स्पष्ट र मापनयोग्य लक्ष्य आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।

संस्थाले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायप्रति गरिएको सरकारी स्वीकारोक्ति सकारात्मक भए पनि थप औपचारिक कदम आवश्यक रहेको जनाएको छ। अस्पतालमा विपन्न वर्गका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याउने निर्णयलाई सराहनीय मानिएको छ।

तर, विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्धको प्रस्तावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसले लोकतान्त्रिक अधिकार प्रभावित पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। भूमिहीन समस्या समाधानका लागि केवल जमिन वितरणभन्दा आयआर्जन र सीप विकासमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले आगामी दिनमा तथ्यमा आधारित अनुगमन र नीतिगत विश्लेषणमार्फत सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।