काठमाडौं । ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित सरकारले कडा र समयसीमाबद्ध कार्ययोजना अघि सारेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत् बजारदेखि सिंचाइ प्रणालीसम्म समेटिएको ३२ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएका छन्। निर्देशनअनुसार सबै योजना तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ र नियमित अनुगमन गरिनेछ।

विद्युत् क्षेत्र सुधारतर्फ ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली लागू गर्न ३० दिनभित्र ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न विद्युत् नियमन आयोग लाई निर्देशन दिइएको छ। यसले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाई सबै पीपीए विवादको विवरणसहित समाधान प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको छ भने आयोजनाहरूको अवस्था वर्गीकरण गरेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र अनुमतिपत्र प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउन ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गर्ने, नयाँ आयोजना अघि बढाउँदा प्रसारण पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै कार्बन व्यापारका लागि ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’, एआई च्याटबोटमार्फत सेवा सुधार, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना, र विद्युत् निर्यात रणनीति तयार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

सिंचाइतर्फ भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिइएको छ भने तराई क्षेत्रमा भूमिगत जल व्यवस्थापन र खडेरी रणनीति पनि कार्यान्वयन गरिनेछ।

मन्त्री श्रेष्ठले यो निर्देशन केवल औपचारिक नभई आगामी नीति र कार्यक्रमको आधार हुने स्पष्ट पार्दै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न मातहत निकायलाई सचेत गराएका छन्।